>> योगेश मिश्र
एकीकडे आपण जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांत जागा मिळवण्याच्या गोष्टी करतो. 2047 पर्यंत महासत्ता होण्याचे ध्येय ठेवतो. सुरक्षा समितीतही आपल्याला सामील व्हायचे आहे, परंतु त्याच वेळी नोकरशाहीत ‘मेरिटोक्रसी’ आणण्याच्या प्रयत्नांत अडथळे आणले जातात. जगाची महासत्ता व्हायचे असेल तर देशाची व्यवस्थादेखील तपासली पाहिजे. व्यक्तीला तिच्या पात्रतेनुसार, कौशल्यानुसार, अनुभवाच्या आधारे जबाबदारी सोपविली पाहिजे. ज्याने ज्या क्षेत्रात काम केले, ज्याला संबंधित क्षेत्राचे ज्ञान आहे, त्यालाच त्या क्षेत्रातील काम अमेरिकेत दिले जात असून हीच त्यांची प्रथा आहे. मग आपल्याला त्याचे वावडे का असावे?
आयएएस, आयपीएस, सनदी सेवेतील भरती थेट व्यवस्थापन महाविद्यालयातून करायला हवी आणि सनदी सेवेच्या परीक्षेची पद्धत आता संपुष्टात आणायला हवी, अशी चर्चा होत आहे. विशेष म्हणजे ‘इन्फोसिस’सारख्या नामांकित कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचादेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होणारा आग्रह तसाच आहे. नारायण मूर्ती यांच्या तर्कानुसार, देशात प्रशासकीय कारभार चालविण्यासाठी सामान्य पात्रतेच्या अधिकाऱयांची नव्हे, तर निष्णात व्यवस्थापकांची गरज आहे.
‘मेरिटोक्रसी’ म्हणजे या ठिकाणी पात्रता म्हणजेच केवळ क्षमता हाच निकष असतो. ही क्षमता म्हणजे घोकंपट्टी करून परीक्षा उत्तीर्ण होणे नव्हे, तर प्रत्यक्षात काम करण्याची क्षमता, कौशल्य, नेतृत्व क्षमता सिद्ध करणे होय. दुर्दैवाने एक समाज आणि एक देश म्हणून या पातळीवर आपण कधीच पुढे जाऊ शकलो नाही. इंग्रजीत एक म्हण आहे… ‘वन साइज इज फिट्स ऑल’ म्हणजे एक गोष्ट प्रत्येक ठिकाणी फिट बसणे. त्याला आपण अष्टपैलूदेखील म्हणू शकतो किंवा चौकोनी चिरा. यासंदर्भात आणखी एक म्हण सांगता येईल… ‘जॅक ऑफ ट्रेड, मास्टर ऑफ नन’ याचा अर्थ एखाद्याला सर्व काही ठाऊक आहे, पण तो कशातच निपुण नाही.
दोन्ही म्हणी आपल्या नोकरशाहीला आणि शासकीय कारभाराला अगदी फिट बसतात. त्या एवढय़ा चपखल बसतात की, अगदी चष्मा लावण्याचीदेखील गरज नाही. जेव्हा आपण नोकरशाहीचा विचार करतो तेव्हा नागरी सेवेची परीक्षा डोळ्यांसमोर येते. आयएएस, आयपीएस, पीसीएस परीक्षा असतात. या परीक्षेला बसण्याचा निकषदेखील सोपा आहे. देशातील कोणताही पदवीधर या परीक्षेला बसू शकतो. बँकिंगपासून ते अन्य सरकारी नोकऱयांसाठीची कवाडे केवळ पदवीधर तरुण-तरुणींसाठी खुली आहेत, तर नागरी सेवेतही पदवीधर उमेदवार हवा असून त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त किंवा अन्य कौशल्य अवगत असण्याची गरज नाही. तेथे हीच म्हण लागू होते…‘वन साईज फिट्स ऑल’. एखाद्या उमेदवाराने नागरी सेवेची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली तो देशातील प्रशासकीय चाकांत कोणत्याही ठिकाणी, कोठेही अगदी फिट बसू शकतो. एखादा पदवीधर किंवा आयआयटी किंवा आयआयएम किंवा एमबीबीएस झालेला उमेदवार आयएएस होत असेल तर ही सर्व मंडळी एकाच श्रेणीत बसतात आणि त्यांना कोणत्याही व्यवस्थेत, विभागात काम करण्यासाठी पात्र समजले जाते. म्हणजेच मग साधा पदवीधर असो किंवा उच्च शिक्षित असो, तो आयएएस झाल्यानंतर त्यांचा दर्जा समान असतो.
एमबीबीएसची पदवी घेतलेला डॉक्टर हा आजाराचे निदान आणि उपचार करण्यात कुशल असतो. ही व्यक्ती जेव्हा आयएएस अधिकारी होते तेव्हा ती अर्थ, कृषी, संस्कृती, महसूल असा कोणताही विभाग हाताळण्यात सक्षम असल्याचे गृहित धरले जाते. एक आयआयटीयन आयपीएस अधिकारी होतो तेव्हा त्याला कॉन्स्टेबल, निरीक्षक आणि पोलीस ठाणे पाहण्याची जबाबदारी दिली जाते. म्हणजे शिक्षण एक आणि पात्रता वेगळी आणि काम तिसरेच. अशा वेळी एखाद्या तज्ञ डॉक्टरला आरोग्य विभागाची जबाबदारी का सोपविली जात नाही? एखाद्या कुशल अभियंत्याला त्याच्या अभियांत्रिकीच्या निकषानुसार काम का दिले जात नाही? शेवटी आयआयएम उत्तीर्ण आयएएस अधिकाऱयाला आर्थिक, सेल्स, मार्केटिंग, एचआरसारख्या विशेष विभागाचे काम का सोपविले जात नाही? अशी कोणती हतबलता आहे?
एकीकडे आपण जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांत जागा मिळवण्याच्या गोष्टी करतो. 2047 पर्यंत महासत्ता होण्याचे ध्येय ठेवतो. आपला ‘जी-20’, ‘जी-7’मध्ये समावेश होतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतही सामील व्हायचे आहे. आपल्याला सर्व काही हवे आहे, परंतु त्याच वेळी नोकरशाहीत ‘मेरिटोक्रसी’ आणण्याच्या प्रयत्नांत अडथळे आणले जातात.
जगाची महासत्ता व्हायचे असेल तर देशाची व्यवस्थादेखील तपासली पाहिजे. अमेरिकेत निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. नवीन सरकार किंवा नवीन प्रशासनाला जानेवारी महिन्यात देशाचे काम हाती घ्यायचे आहे. याच क्रमाने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या अधीनस्त अधिकाऱयांची नावे जाहीर केली आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या पात्रतेनुसार, कौशल्यानुसार, अनुभवाच्या आधारे जबाबदारी सोपविली जात आहे. ज्याने ज्या क्षेत्रात काम केले, ज्याला संबंधित क्षेत्राचे ज्ञान आहे, त्यालाच त्या क्षेत्रातील काम दिले जात असून हीच त्यांची प्रथा आहे. म्हणून ‘वन साइज फिट्स ऑल’सारखा मुद्दा इथे लागू होत नाही.
आता तर अमेरिकेच्या नव्या सरकारने नोकरशाहीत मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी पद्धत केवळ अमेरिकेतच नाही तर ब्रिटन, जपान, जर्मनी, फ्रान्स… कोठेही नजर फिरवा, तेथील व्यवस्था ‘मेरिटोक्रसी’वर अवलंबून असल्याचे दिसून येईल.
विचार करा, तुम्हाला तुमच्या घरात, व्यवसायात, शेतात, दुकानात काही काम करायचे असेल तर तुम्ही कोणाला फोन लावाल? कुशल कारागीराला की कोणालाही? इथं तर आपण देश चालविण्याचा मुद्दा मांडत आहोत, पण देश चालविण्याच्या मुद्दय़ावरून ‘मेरिटोक्रसी’ तर कोठेच दिसत नाही. ज्या ठिकाणी गुणवत्ता दिसत नाही तेथेदेखील मोठमोठे दावे केले जातात. ही बाब खूपच हास्यास्पद आणि अविश्वसनीय आहे. परंतु हे दावे, आश्वासने थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. कदाचित या कारणांमुळेच कधीकाळी सोन्याचा धूर निघणाऱया देशाचा गौरवशाली इतिहास आपण पुढे नेऊ शकलो नाही. आपल्या देशात एखादा जिल्हा सोडा, पण तहसील पातळीवरदेखील विकासाच्या सर्व निकषांचे पालन झालेले नाही. जेव्हा जग ‘8-जी’वर चालत आहे, ‘नाईन-टेन’चे बोलेल तेव्हा आपण ‘5 जी’वरच उडय़ा मारत आहोत. देशातील 80 कोटी नागरिकांना मोफत धान्य द्यावे लागत आहे. आक्रमकांना आपण आपल्या इतिहासात स्थान दिले आहे. उत्पन्न, आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी, रस्ते, स्वच्छता, पर्यावरण यांसारख्या मुद्दय़ांवर आपण जगाच्या पाठीवर तीन अंकी स्थानावर असलो तरी त्याचे आपल्याला काहीच वाटत नाही. आपण एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, आपण जेथून सुरुवात केली तेथेच अडकून पडलेलो आहोत. आपण अजूनही भरकटलेलो आहोत.
(लेखक ज्येष्ठ विश्लेषक, स्तंभ लेखक आहेत.)
