सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना चांगलेच फटकारले आहे. पोलिसांच्या कार्यशैलीवर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, यूपी पोलीस सत्तेचा उपभोग घेत आहेत. त्यांना संवेदनशील होणं गरजेचं आहे. गँगस्टर अनुराग दुबेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी यूपी पोलिसांबाबत ही कठोर टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने पोलिसांना ताकीद देत म्हटले की, तुम्ही तुमच्या डीजीपींना सांगा की, आम्ही इतके कडक आदेश देऊ की, त्यांना आयुष्यभर लक्षात राहील.
उत्तर प्रदेश राज्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राणा मुखर्जी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्याला नोटीस पाठवण्यात आली होती, परंतु तो तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाला नाही. त्याऐवजी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र पाठवले. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, याचिकाकर्ता कदाचित यूपी पोलीस त्याच्यावर आणखी एक खोटा गुन्हा दाखल करेल या भीतीने जगत आहे. तो कदाचित हजर झाला नसेल कारण, त्याला माहीत आहे की, तुम्ही दुसरा खोटा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक कराल.
पोलिसांवर कडक शब्दात टिप्पणी करत न्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या डीजीपीला सांगू शकता की, त्यांना (अनुराग दुबे) स्पर्श करताच आम्ही असा कडक आदेश देऊ की, आयुष्यभर लक्षात राहील. प्रत्येक वेळी तुम्ही त्याच्याविरुद्ध नवीन एफआयआर आणता. न्यायालय पुढे म्हणाले की, जमीन बळकावल्याचा आरोप करणे खूप सोपे आहे. नोंदणीकृत विक्रीपत्राद्वारे खरेदी केलेल्या व्यक्तीला तुम्ही जमीन बळकावणारे म्हणता का? हा दिवाणी वाद आहे की फौजदारी? दरम्यान, उत्तर प्रदेश पोलीस ज्या पद्धतीने काम करत होते आणि हे प्रकरण हाताळत होते त्यावर सर्वोच्च न्यायालय संताप व्यक्त करत ही टप्पणी केली आहे.
