केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 1,435 कोटी रुपयांच्या पॅन 2.0 प्रोजेक्टला मान्यता देण्यात आली. पॅन 2.0 प्रोजेक्ट अंतर्गत, पॅन कार्ड क्यूआर कोडसह विनामूल्य अपग्रेड केले जाणार आहे.
सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी परमनंट अकाउंट नंबर (पॅन) हा ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ बनवणे हा या प्रोजेक्टमागील प्रमुख हेतू असल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आलेय.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारावरील कॅबिनेट समितीने आयकर विभागाच्या पॅन 2.0 प्रोजेक्टला मंजुरी दिली आहे. पॅन 2.0 प्रकल्पावर 1435 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
देशात सुमारे 78 कोटी पॅन कार्ड जारी सध्या देशात सुमारे 78 कोटी पॅनकार्ड जारी करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 98 टक्के पॅन वैयक्तिक स्तरावर जारी करण्यात आली आहेत.
पॅन 2.0 प्रोजेक्टमुळे केवळ करदात्यांनाच फायदा होणार नाही. तर आयकर विभागाच्या कामकाजातही गती आणि पारदर्शकता येणार आहे. हा प्रकल्प डेटाची सुरक्षा आणि गोपनीयता देखील सुनिश्चित करेल.
बारकोड असलेले नवे पॅनकार्ड आले तरी तुमचा पॅन नंबर बदलनार नाही. अपडेटेड पॅन कार्ड नव्या फिचर्ससह येणार आहे. यामध्ये क्युआर कोड समाविष्ट असेल. अपग्रेडेट पॅन कार्ड विनामूल्य असणार आहे.
