निवडणूक आयोगापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कशावरही जनतेचा विश्वास नाही! – संजय राऊत

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा एकदा राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आज सकाळी त्यांनी पदभार स्वीकारला. यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी परखड शब्दात भाष्य केले आहे.

निवडणूक आयोगाने रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवले होते. विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. पण जो व्यक्ती नि:पक्ष नाही, त्याला कायमचे हटवले पाहिजे अशी आमची मागणी होती. रश्मी शुक्ला यांची नियुक्तीही बेकायदेशीर असून याबाबत आम्ही विधानसभेत आणि बाहेरही आवाज उठवला. पण पाशवी बहुमताचे सरकार आल्यावर अशा प्रकारची नियुक्ती कोण रोखू शकते, असे संजय राऊत म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, तेलंगणामध्ये निकाल लागताच तिकडले पोलीस महासंचालक रेवंत रेड्डी यांना भेटले होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना तत्काळ बडतर्फ केले होते. पण परवापासून महाराष्ट्रातील काही अधिकारी अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांना भेटत असून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई नाही. एका राज्याला एक न्याय आणि दुसऱ्या राज्याला दुसरा न्याय. जे राज्य भाजपबरोबर आहे तिथल्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय आणि जे राज्य भाजपबरोबर नाही तिथल्या अधिकाऱ्यांना वेगळा न्याय, असा निवडणूक आयोगाचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणावरही जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही, अशा प्रकारचे वातावरण महाराष्ट्र आणि देशात निर्माण झालेले आहे.

खरेदी-विक्रीत भाजप माहीर; शिंदे-अजित पवारांचा पक्षही फोडू शकतात, संजय राऊत यांनी घेतला समाचार

दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेमध्ये गौतम अदानी यांचा विषय काढल्यावर कामकाज स्थगित करण्यात आले. यावरूनही संजय राऊत यांनी सरकारचा समाचार घेतला. संसदेमध्ये अदानीवर बोलू दिले जात नाही. अदानी तुमचा कोण लागतो? खरगे संसदेत बोलायला उभे राहिले, त्यांनी अदानीचे नाव घेण्यापूर्वीच अध्यक्षांनी कामगाज स्थगित केले. हा कोणता न्याय, ही कोणती लोकशआही? अदानी कोण आहे? भगवान आहे, विष्णूचा अवतार आहे, क्रांतिकारक आहे की त्यांनी आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला? अदानी हे टाटा, बिर्ला नाहीत. अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात अमेरिकेने वॉरंट काढले आहे. त्यांच्यावर संसदेत प्रश्न उपस्थित केले तर मोदी-शहांचे सरकार त्यावर बोलू का देत नाही? असा सवाल राऊत यांनी केला.