महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर आता मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच मार्गी लागणार आहेत. या निवडणुकांचे प्रकरण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केले जाणार आहे. या प्रकरणी तातडीची सुनावणी घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळीच घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्ते करणार आहेत.
महाराष्ट्रातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243(ई) व 243(यू) मधील तरतुदीनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पाच वर्षांच्या आत घेणे बंधनकारक केले आहे. रखडलेल्या निवडणुकांमुळे राज्य घटनेतील या तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. राज्यात नुकतीच विधानसभा निवडणूक झाली आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक वेळीच घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्ते मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहेत.
मिंधेंनी खो घातल्यामुळे निवडणुकांची रखडपट्टी
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती. त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही पूर्ण केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी अध्यादेश काढला आणि निवडणूक आयोगाची ती कार्यवाहीच रद्द केली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या. निवडणुकांमध्ये खो घालणाऱया मिंधेंच्या त्या अध्यादेशाला तसेच ओबीसी आरक्षणाला राहुल रमेश वाघ व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मिंधे सरकारच्या 4 ऑगस्ट 2022 च्या अध्यादेशामुळे मुंबई महापालिकेसह 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकांचे प्रकरण यापूर्वी 15 ऑक्टोबरला सूचिबद्ध झाले होते. त्या वेळी खंडपीठ उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाली होती.
