दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये लवकरात लवकर कशी सुरू करता येतील, याबाबत दोन दिवसांत उत्तर देण्यास सर्वोच्च न्यायलायाने आज केंद्र सरकारच्या एअर क्वालिटी कमिशनला सांगितले. तसेच प्रदूषण कमी होईपर्यंत दिल्लीत ग्रेप-4 चे नियम कायम ठेवण्याचे आदेशही दिले. केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवेचा दर्जा सुधारणार नाही, हेदेखील आपण स्वीकारले पाहिजे. समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा लागेल, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी दिल्लीतील 113 एंट्री पॉइंट्सवर तपासणीची स्थिती काय असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. यावर तपासणी होत होती, पण, तितकी प्रभावीपणे होत नाही. काही चेकपोस्टवर हरियाणाच्या दुसऱया बाजूने येणारी वाहने थांबवली जात होती, असे उत्तर दिली सरकारने दिले. यावर सर्वच्या सर्व 113 एंट्री पॉईंट्सवर पथके नेमण्याचे सरकारने दिलेले आदेश दाखवा असे न्यायलय म्हणाले. तसेच ग्रेप – 4 च्या नियमांमध्ये शाळा – महाविद्यालये बंद करणे अनिवार्य आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला असता शाळांसाठी हा नियम अनिवार्य आहे. गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर आणि एनसीआरसाठी प्रत्यक्ष शाळा भरवण्यास मनाई करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.
सरकार काय म्हणाले?
दिल्लीतील असंख्य मुले शाळा बंद ठेवण्याच्या अनिवार्य नियमामुळे शाळेत जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच सार्वजनिक जीवनावरही त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. या मुलांकडे ऑनलाईन शाळांचाही पर्याय नाही, असे दिल्ली सरकार म्हणाले. दरम्यान, दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांवर आम्ही समाधानी नाही आहोत, सरकारने अवजड वाहने रोखण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. 113 एंट्री पॉइंट्सवर केवळ 13 सीसीटीव्ही का आहेत, अशा शब्दांत न्यायालायने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. प्रत्येक एंट्री पॉइंटवर पोलिस तैनात करावेत. एक न्यायिक पथक तयार करावे. प्रत्येक एंट्री पॉइंटवर नियम पाळले जात आहेत की नाहीत, याची पडताळणी या पथकाने करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
…तर ग्रेप 4 चे नियम हटवता येतील
पुढच्या दोन दिवसात एक्युआयची पातळी पुन्हा तपासू. जर काही सुधारणा झालीच तर ग्रेप 4 चे नियम 5 आणि 8 हटवण्यावर विचार करता येईल, असे न्यायालय म्हणाले. तसेच जोपर्यंत एक्युआयच्या पातळीत घट होत आहे किंवा हवेच सुधारणा होत आहे याची खात्री न्यायालयाला होत नाही तोपर्यंत शाळकरी मुलांकडे ऑनलाइन शाळांचा पर्याय आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
