म्हाडाने होर्डिंग पॉलिसीचा मसुदा तयार केला असून महिनाअखेर अंतिम पॉलिसी येणार आहे. त्यामुळे हार्ंडगला किती भाडे आकारावे, जुन्या बेकायदेशीर हार्ंडगचे काय करायचे याबाबतची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरात म्हाडाच्या जमिनीवर 60 अनधिकृत हार्ंडग आहेत. सदरची हार्ंडग उभारण्यासाठी संबंधितांनी पालिकेची परवानगी घेतली असली तरी जागामालक म्हणून म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नाही.
म्हाडाच्या दृष्टीने ती होर्डिंग बेकायदेशीर ठरत असल्याने म्हाडाने सुरुवातीला दोन हार्ंडगवर कारवाई केली. सदरची हार्ंडग अधिकृत केल्यास म्हाडाला वर्षाला 140 कोटी रुपये भाडे मिळेल असा प्रस्ताव हार्ंडगधारकांनी म्हाडाला दिला. त्यामुळे म्हाडाने बेकायदेशीर हार्ंडगबाबत धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्याचा मसुदा तयार झाला असून तो म्हाडा प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय होऊन या महिनाअखेरपर्यंत धोरण जाहीर केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच मोक्याच्या ठिकाणी स्वतः हार्ंडग उभारणी ते भाडय़ाने देण्याचा विचारही म्हाडाकडून सुरू आहे.
