लाडक्या अदानींच्या घोटाळ्याचा बॉम्ब संसदेत फुटणार, सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधक आक्रमक; आजपासून हिवाळी अधिवेशन

न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाडके उद्योगमित्र गौतम अदानी यांच्यावर 2200 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा ठपका ठेवल्याने जगभरात देशाची मान खाली गेली आहे. या मुद्दय़ावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला धारेवर धरतील, अशीच चिन्हे आहेत. अदानी घोटाळाप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमण्याची मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे, तर संसदेच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, अदानी घोटाळय़ावर संसदेत चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून सरकारला हुडहुडी भरण्याची चिन्हे आहेत. वक्फ बोर्डामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले संशोधन विधेयक हे सरकारच्याच गले की हड्डी बनण्याची चिन्हे आहेत. मुळातच चंद्राबाबू व नितीशबाबूंच्या कुबडय़ावर आधारलेल्या सरकारने वक्फसारख्या संदेवनशील विषयाला हात घातला आहे. त्यामुळे त्याचे स्वाभाविक पडसाद संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटतील. दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीतही विरोधकांमुळे सरकारला हुडहुडी भरली जाण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर इतरही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचे बारूद विरोधकांकडे असल्याने सरकारची पळताभुई थोडी होणार आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. 20 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून, या अधिवेशनात वक्फ बोर्डासंदर्भातले विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला पेंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे. वक्फसंदर्भात सरकारने संयुक्त संसदीय समिती भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली नेमली होती. या जेपीसी समितीचा अहवालही या अधिवेशनातच सभागृहाच्या पटलावर पहिल्या आठवडय़ातच मांडला जाण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब तसेच राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्याची आवश्यकता आहे. वक्फ विधेयकाच्या मुद्दय़ावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जोरदार हंगामा होण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर वक्फच्या मुद्दय़ावरून भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या तेलगू देसम व संयुक्त जनता दलामध्येही चलबिचल आहे. भाजपचे नरेंद्र मोदी सरकार या दोन्ही पक्षांच्या पाठिंब्याच्या टेकूवरच तरलेले आहे. त्यामुळे हे विधेयक म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने आगीशी खेळ होऊ शकतो.

जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दिलेला दर्जा संपुष्टात आल्यानंतर दहा वर्षांनी तिथे निवडणुका झाल्या आहेत. जम्मू-कश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणारे विधेयकही सरकारकडून या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

भारतीय राज्य घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त बैठक होईल. मोदी सरकारने वाजतगाजत नवे संसद भवन उभारले असले तरी ही बैठक जुन्या संसद भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये होणार आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन यावेळी नाही

वन नेशन वन इलेक्शन हे बहुचर्चित विधेयक या अधिवेशनात येण्याबाबतची शक्यता धुसर आहे. सरकारच्या कामकाजात या विधेयकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

अदानी, मणिपूरसह अनेक मुद्दे उचलणार – संजय सिंह

आज सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात आली. संसद अधिवेशनात सरकारला घेरणार असून अदानींचे लाचखोरी प्रकरण, मणिपूरमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेला हिंसाचार, उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीदरम्यान झालेला गोंधळ अशा अनेक मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा झाली. वक्फ विधेयकाचा मुद्दा मी उपस्थित केला. अद्याप संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल समोर आलेला नसताना सरकार वक्फ विधेयक लागू करण्याबद्दल कसे बोलू शकते, असा सवाल संजय सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला.

जेपीसी नेमणार का?

अमेरिकेतील कोर्टाने दोषी ठरविल्याने अदानीसह त्यांचे मित्र असलेले नरेंद्र मोदीदेखील अडचणीत आले आहेत. याप्रकरणी जेपीसी नेमली तर अदानी व सरकारचे पितळ उघडे पडेल. नेमकी हीच मागणी राहुल गांधी यांनी लावून धरल्याने हिवाळी अधिवेशनात अदानीवरून मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. अदानीसह जळते मणिपूर, दिल्लीतील भीषण वायुप्रदूषण, रेल्वे अपघात या मुद्दय़ांवरही विरोधक सरकारला धारेवर धरतील. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत तीस राजकीय पक्षांच्या 42 नेत्यांनी भाग घेतला. हिवाळी अधिवेशन यशस्वी होण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी यावेळी केली.