अमेरिकेतील लाचखोरीप्रकरणावरून आता बांगलादेशनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधान असताना अदानी समुहाने बांगलादेशसोबत केलेल्या ऊर्जा प्रकल्प कराराची चौकशी करण्यात येणार आहे. बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने कराराच्या चौकशीसाठी एजन्सी नेमण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच शेख हसीना पंतप्रधान असताना करण्यात आलेल्या इतर सहा मोठय़ा ऊर्जा आणि वीज प्रकल्प करारांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अदानींच्या अडचणींत आणखी वाढ होणार आहे.
वीज, ऊर्जा आणि खाणकाम मंत्रालयाच्या आढावा समितीने 2009 ते 2024 पर्यंत वीज उत्पादन कराराप्रकरणी करण्यात आलेल्या कराराच्या चौकशीसाठी तपास यंत्रणा नेमण्याची शिफारस केली आहे. अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी अधिकृतरित्या अदानींच्या ऊर्जा आणि वीज प्रकल्प काराच्या चौकशीबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडून निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. आढावा समिती सात प्रमुख ऊर्जा आणि वीज प्रकल्पांचा आढावा घेत आहे. यात अदानी (गोड्डा) बीआयएफपीसीएल 1234.4 मेगावॅट कोल फायर्ड प्लांच यांचाही समावेश आहे. याशिवाय इतर सहा करारांपैकी चीनी कंपनीसोबत एक करार झाला होता. त्याअंतर्गत 1320 मेगावॅटचा कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तयार करण्यात आला आहे.
कधी झाला होता करार?
अदानी समुहाचा गोड्डा वीज प्रकल्प समुहाचा पहीला आंतरराष्ट्रीय वीजप्रकल्प आहे. यात झारखंडच्या गोड्डा येथे 1600 मेगावॅटचा औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्यात आला होता. यात ट्रांसमिशन लाईनच्या माध्यमातून बांगलादेश वीज विकास महामंडळाला वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. 2016 मध्ये याच प्रकल्पासाठी शेख हसीना सरकारसोबत करार करण्यात आला होता. अदानी पावर लिमिटेडने 10 एप्रिल 2023 रोजी वीज प्रकल्पाच्या माध्यमातून बांगलादेशला वीज पुरवठा सुरु केला होता. पंपनीने 2017 मध्ये वीज खरेदी कराराच्या माध्यमातून 25 वर्षांसाठी गोड्डा वीज प्रकल्पातून बांगलादेशला वीजपुरवठा करण्यासाठीचा करार केला होता.
पुरावे गोळा करण्याला वेग
आढावा समितीने अदानींसोबत झालेल्या ऊर्जा आणि वीज प्रकल्प करारांबाबत अनेक पुरावे गोळा केले आहेत. या पुराव्यांच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि प्रक्रियेनुसार करार रद्द करण्याबद्दल पुनर्विचार करायला हवा, असेही अंतरिम सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्याचबरोबर इतर अनेक करारांच्या चौकशीसाठी आढावा समितीकडून वाढीव वेळही मागण्यात आला आहे.
