हिंदुस्थानात संसदीय लोकशाही असून, एक पार्टी सत्ताधारी, तर दुसरी ही विरोधक आहे. विरोधी पक्षनेता हा संसदीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे जर संसदीय लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल, तर विरोधी पक्षनेता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. विरोधी पक्षनेता नसेल तर आपण संसदीय लोकशाहीपासून दूर जाऊ, असे परखड मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅड. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि सत्ताधाऱयांनी ठरवले तर राज्याला विरोधी पक्षनेता मिळू शकतो, असेही ते म्हणाले.
बापट म्हणाले, देशात पेंद्रात आणि राज्यात संसदीय लोकशाही आहे. एक सत्ताधारी, तर दुसरी विरोधी पार्टी असते. मात्र, हिंदुस्थानात बहुपक्षीय पद्धत असल्याने छोटे-छोटे पक्ष निर्माण होतात. त्यामुळे ते एक दशांशपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. त्यानंतर त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकत नाही. गेल्या वेळी राहुल गांधींच्या बाबतीत हेच झालं होतं.
