राज्यात महायुतीला राक्षसी बहुमत मिळेल असे चित्र नव्हते तरी, असा निकाल लागला आहे. असे विधान वकील असीम सरोदे यांनी केले आहे. तसेच या निकालाविरोधात आपण कोर्टात आव्हान देणार असेही सरोदे म्हणाले.
टीव्ही ९ मराठी या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सरोदे म्हणाले की, कालचा निकाल हा अनाकलनीय आणि अविश्वसनीय आहे. महायुतीला एवढं राक्षसी बहुमत मिळेल असे राज्यात चित्र नव्हतं. जे मत मी ज्या उमेदवाराला दिलं ते त्या उमेदवारापर्यंत पोहोचणं म्हणजे मतदान प्रक्रिया पूर्ण होते. आपण कुणाला मतदान करतोय आणि ते मत कुणाला जातंय याबाबत लोक यावर संशय व्यक्त करत आहेत. याबाबत कोर्ट कायदेशीर बाबी तपासू शकते. पण तांत्रिक बाजू आहे, त्यातल्या अनेक गोष्टी सिद्ध होऊ शकत नाही. त्याचा गैरफायदा राजकीय पक्षांनी घाऊक पद्धतीने घ्यायचा आणि कुठलीही लाट नसताना बहुमत मिळवायचं या शंकांना वाट करून देण्यासाठी अनेकांनी कोर्टात जायचा निर्णय घेतला आहे असे सरोदेंनी सांगितले.
तसेच अनेक पराभूत उमेदवारांनी मला संपर्क केला आहे. त्यांनी या निवडणुकीला कोर्टात आव्हान देण्याचे सांगितले आहे. प्रत्येकाचे आक्षेप पाहून आम्ही स्वतंत्र याचिका दाखल करू. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या हरलेल्या प्रत्येक उमदेवाराने कोर्टात याचिका दाखल करावी. निवडणुकीतली संपूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद आहे हे सामान्यातला सामान्य माणूस बोलतोय. त्यामुळे कोर्टात याबद्दल दाद मागितली पाहिजे. मोकळ्या वातावरणात जर निवडणूक झाली नसेल तर कोर्टात याबाबत आव्हान दिले पाहिजे असे आवाहनही सरोदे यांनी केले आहे.
या निवडणुकीत हरलेला उमेदवारच कोर्टात आव्हान नाही देऊ शकत, तर एक सामान्य मतदारही निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आव्हान देऊ शकतो. मत दिल्यानंतर आपलं काम संपलं अशी हतबलता व्यक्त न करता ही कायदेशीर लढाई लढली पाहिजे असे माझे मत आहे. प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर वेगवेगळे प्रकार झाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात ईव्हीएम एका कारमधून नेत होते, तेव्हा लोकांनी घेराव घालून ही कार अडवली, त्यातल्या ईव्हीएम पोलसांनी जप्त केले, त्याचे व्हिडीओही व्हायरल झाले होते. त्यातलं सत्य आणि वास्तव लोकांसमोर आलं पाहिजे. काही ठिकाणी बेवारसपणे सुरू अवस्थेत ईव्हीएम सापडले होते, तर काही ठिकाणी चार्जिंगचा मुद्दा आला होता. यातले अनेक मुद्दे हे तांत्रिक आहेत जे वकील म्हणून मला माहित नाही. पण शंका असतील तर न्यायालयातच व्यक्त झाल्या पाहिजेत, फक्त त्यावर बोलून चालणार नााही असेही सरोदे यांनी सांगितले.
तसेच 17 सी फॉर्म हा भरून देणे बंधनकारक आहे, त्यात कुठल्याही चुका आणि उणिवा ठेवता येत नाहीत. अनेक उमेदवारांचा 500, एक हजार मतांनी पराभव झाला, त्यांनी व्हीव्हीपॅट मत पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. व्हीव्हीपॅटची मत मोजलेली स्लिप द्या अशा मागण्या उमेदवारांनी केल्या होत्या त्या मागण्याही फेटाळण्यात आल्या आहेत. मतदान केंद्रावरचे निवडणूक अधिकारी जर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली येत असतील तर याबाबतीत न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे. कारण आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि न्यायालयातच जाऊन आपण यंत्रणा शुद्धीकरण करू शकतो असेही सरोदे यांनी नमूद केले.
