>> देवीदास तुळजापूरकर
भारतीय अर्थकारणात सामान्य माणसाच्या बँकिंगला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे; पण हा डोलारा ज्या बँक मित्रांच्या शिरावर आहे ते बँक मित्र आज असहाय्य आणि हतबल झाले आहेत. कारण त्यांची ना तर बँक वाली आहे, ना सेवा प्रदाता कंपनी. ही सेवा प्रदाता कंपनी मध्यस्थाचं काम करते आणि मधल्यामध्ये जबर कमिशन मिळवते. या सेवा प्रदाता कंपन्यांमध्ये आपापसात स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेत कंत्राट आपल्यालाच मिळावे म्हणून कमीत कमी किमतीत हे कंत्राट या सेवा प्रदाता कंपनीद्वारे मिळवले जाते आणि यात खऱया अर्थाने भरडले जातात ते हे बँक मित्र!
रोजच्या जगण्यात बँकिंग आता सर्वांसाठी अपरिहार्य, अटळ बनले आहे. तुम्ही श्रीमंत असा की गरीब, तुम्ही पुरुष असा की घरगुती महिला, बँकिंग आवश्यक झाले आहे. आधुनिक जीवनात आज बँकिंग जीवनवाहिनी बनली आहे. शुद्ध हवा, पाणी, राहायला घर, शरीर झाकायला कपडे, भूक भागेल इतके अन्न जसे आवश्यक मानले जाते तसे आधुनिक जीवनात वीज, इंटरनेट आणि बँक खाते हेदेखील जीवनावश्यक बनले आहे. वीज, इंटरनेट आणि बँकिंग या तीनही आवश्यक सेवा परस्परावलंबी आहेत.
1969 मधे व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, परिणामस्वरूप बँकिंग खेडे विभागात व मागास भागात जाऊन पोहोचले. मागणी आणि पुरवठा यातील दरी लक्षात घेता प्रादेशिक ग्रामीण बँका निघाल्या. मग बँकिंग छोटय़ा, छोटय़ा खेडय़ात, दुर्गम भागात, अति मागास भागात जाऊन पोहोचले. मधल्या काळात शहरीकरण खूप वाढले. ग्रामीण भागातून लोक विस्थापित झाले, शहरात आले. त्यांची बँकिंग गरज भागवण्यासाठी स्मॉल फायनान्स बँका निघाल्या, पेमेंट बँका निघाल्या. शिवाय ग्रामीण भागातून जिल्हा सहकारी आणि शहरी भागातून नागरी सहकारी बँकांनी आपले जाळे विणले. अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढले, आर्थिक उलाढाल वाढली तसतसे नवीन जमान्यातील नवीन खासगी बँका निघाल्या. एवढे करूनही खंडप्राय भारत देशात अजूनही फार मोठा जनसमूह होता जो बँकिंगच्या वर्तुळाबाहेर होता.
या जनसमूहाला औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत सामील करून घेण्याच्या हेतूने भारत सरकार आणि रिझर्व बँकेने 2004 मध्ये वित्तीय समावेशकतेचा पुढाकार घेतला. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्राथमिकता देऊन 2015 मध्ये जनधन या नावाने एक योजना आणली आणि त्यानंतर भारतीय बँकिंगमध्ये बँक खात्याचा एक विस्फोटच घडून आला. या जनसमूहाला बँकिंग वर्तुळात ओढणे आणि नंतर त्यांना निरंतर सेवा देणे हे एक मोठे आव्हानच होते. यासाठी बँकांच्या शाखा अधिकाधिक उघडणे आवश्यक होते, पण नफा-तोटय़ाच्या गणितात ते बसण्याजोगे नव्हते म्हणून बँकांनी नवनवीन मार्गाचा शोध घेतला आणि या प्रक्रियेतच ‘बँक मित्र’ ही व्यवस्था उदयाला आली. सुरुवातीला बँका प्रत्यक्षात त्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करत होत्या, पण त्यांची संख्या कालांतराने खूप वाढली आणि बँकांना त्यांचे संचालन करणे अवघड झाले. या सबबीवर बँकांनी हे काम करून घेण्यासाठी सेवा प्रदाता (service provider) नेमायला सुरुवात केली. हे मध्यस्थ आता बँक मित्रांची नेमणूक करून त्यांचे संचालन करत आहेत. यामुळे बँक मित्रांना मिळणाऱया कमिशनमध्ये खूप कपात झाली आहे. मध्यस्थ या बँक मित्रांची मोठय़ा प्रमाणावर पिळवणूक करत आहेत. हे बँक मित्र नवीन खाते उघडणे, रुपये दहा हजारपर्यंतची रोख स्वीकारणे आणि पेमेंट देणे, जनधन खाते आधारशी जोडणे, त्यांना रुपे कार्ड देणे, मग त्यांना जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योतीचे विमा कवच देणे, वृद्धत्वात आधार म्हणून अटल पेन्शन योजना लागू करणे, शेतकऱयांना, गरीबांना सरकारतर्फे देण्यात येणाऱया कल्याण योजनेखाली अनुदानाचे वाटप करणे, पीक कर्ज, पीक विमा या सर्व योजनांचे ओझे आज हे बँक मित्र पेलत आहेत.
याशिवाय बँकांच्या शाखेशी जोडले गेल्यानंतर अनेक कामे अनौपचारिकपणे या बँक मित्रांना करावी लागतात. जसे की ठेवी गोळा करणे, थकीत कर्जाची वसुली करणे आदी. आता दहा वर्षांपूर्वी उघडण्यात आलेल्या खात्यांची ‘नो युवर कस्टमर’ (know your customer) या निकषावर फेरतपासणी करावयाची आहे. हे ओझेदेखील या बँक मित्रांनाच आता पेलावे लागणार आहे. या बँक मित्रांनी गेल्या नऊ वर्षांत 53.95 कोटी जनधन खाती उघडली आहेत. यातून 2.38 लाख कोटी रुपये ठेवी गोळा केलेल्या आहेत. हा पैसा अन्यथा औपचारिक बँकिंगमध्ये आला नसता. आज हा पैसा बँकांसाठी एक मोठा आर्थिक स्रोत बनला आहे. तो स्वस्त व्याजदराने या बँकांना उपलब्ध झाला आहे. त्याच्या जोरावर बँका याच सामान्य माणसांना चढय़ा व्याजदराने कर्ज देऊन नफा कमवत आहेत. मात्र ज्याच्या जोरावर हा नफा कमावला जात आहे त्यांचं आणि जे बँक मित्र स्वस्त व्याजदराने ठेवी गोळा करत आहेत त्यांच्या भल्याचा मात्र या व्यवस्थेत कुठेही विचार केला जात नाही हे दुर्दैवी आहे.
आज देशभरातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून 2,60,695 ‘बँक मित्र’ काम करत आहेत तर खासगी क्षेत्रातील बँकांतून काम करत असलेल्या बँक मित्रांसह हा आकडा जातो 13.55 लाख एवढा. ज्यांनी गेल्या नऊ वर्षांत 53.95 कोटी जनधन खाती उघडली आहेत, ज्यात ठेवी आहेत 2,38,462 कोटी रुपये एवढय़ा! यातील 36.85 कोटी खातेदारांना रुपे कार्ड देण्यात आली आहेत. भारतात 2000 साली प्रथम वित्तीय समावेशकतेबद्दल बोलले जाऊ लागले. 2004 मध्ये रिझर्व बँकेने या प्रश्नावर ‘खान समिती’ नेमली आणि त्या अहवालाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरुवात झाली. 2006 साली बँक मित्र ही संकल्पना आली आणि बँकांनी स्वतः त्यांच्या नेमणुकीला सुरुवात केली, पण या सगळय़ा प्रक्रियेला खरी गती मिळाली ती 2015 साली! आज भारत सरकार 54 मंत्रालयांच्या 318 योजनांची अंमलबजावणी या बँक खात्यांमार्फत करते, ज्यात 2024-25 या वर्षात 362 कोटी व्यवहार झाले आहेत. 2024-25 या वर्षात 3,49,722 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम गेल्या दहा वर्षांसाठी एकत्रित आहे 40.25 लाख
कोटी रुपये एवढी!
बँक मित्रांना कामाचे तास नाहीत, रजा नाही, स्थिर पगार नाही, सेवेत सुरक्षितता नाही, मेडिकल नाही, पेन्शन नाही. म्हणजे समाजातील दुर्बल घटकांना फायदे मिळवून देणाऱया योजना ते अमलात आणतात, पण स्वतः मात्र ते या लाभापासून वंचित राहतात. बँकिंग, आर्थिक समावेशकता, आर्थिक साक्षरता, सामान्य जनतेतील गरजवंतांना विमा कवच, वृद्धत्वात पेन्शन या सगळय़ा योजना यशस्वी करावयाच्या झाल्या तर बँकर्स आणि सरकारला या बँक मित्रांच्या प्रश्नावर अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल. त्यांना सुरक्षितता, बऱयापैकी स्थैर्य मिळवून योग्य मोबदला, वैद्यकीय सुविधा, सामाजिक सुरक्षितता द्यावी लागेल, अन्यथा हा डोलारा कोसळण्यास फारसा वेळ लागणार नाही!
