लग्नाचे आश्वासन पूर्ण न केल्याने बलात्काराच्या आरोपात अडकलेल्या तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा प्रकरणांबाबत भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहेत की, ”सहमतीने नातेसंबंधात राहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये ब्रेकअप झाल्यामुळे एखाद्या पुरुषाविरुद्ध फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही.”
का महिलेने आपल्याला लग्नाचे आश्वासन देऊन ते पूर्ण न केल्याने 2019 मध्ये प्रियकराविरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला होता. याच प्रकरणी आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. बार अ‍ॅंण्ड बेंच या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने म्हटले हे की, ब्रेकअपमुळे सहमतीने नातेसंबंधात राहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही. जेव्हा नातेसंबंध विवाहपर्यंत पोहोचत नाही, तेव्हा सुरुवातीच्या टप्प्यात दोन्ही पक्षांमधील सहमतीने असलेल्या संबंधांना गुन्हेगारी रंग दिला जाऊ शकत नाही.
काय आहे प्रकरण?
दरम्यान, संबंधित महिलेने 2019 मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. महिलेने फिर्यादीत म्हटले होते की, आरोपीने तिला शारीरिक संबंध ठेवण्याची आणि तसे न केल्यास तिच्या कुटुंबियांना नुकसान पोहोचवण्याची धमकी दिली होती. महिलेच्या तक्रारीनंतर आरोपीविरुद्ध आयपीसीच्या संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या विरोधात आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. जी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यावर न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला आहे. तसेच दोन्ही पक्षकार आता विवाहित असून न्यायालयाने हा खटला रद्द केला आहे.
