मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे, असा युक्तिवाद मंगळवारी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर मराठा समाजाला नव्याने दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत आहे का, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत दिलेल्या आरक्षणाविरोधात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलीत
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. ही मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तरीही तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊन ही मर्यादा ओलांडली आहे. हे तुम्ही कोणत्या आधारावर केले आहे, असा सवाल न्या. कुलकर्णी यांनी केला.
