>> योगेंद्र ठाकूर
महाराष्ट्रातील नऊ लाख कोटींचे प्रकल्प गुजरातला पळवले. त्यामुळे जवळपास महाराष्ट्रातील दहा लाख तरुणांच्या रोजगाराचा घास महायुती सरकारने काढून घेतला. परिणामी महाराष्ट्रात 62 लाखांहून अधिक बेरोजगार झाले आहेत. महायुती सरकारचे पाच कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन खोटे ठरले आहे. मुंबई व महाराष्ट्राला ओरबाडण्याचे काम केंद्रातील भाजपचे नेते करीत आहेत. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गहाण टाकला आहे, पण महाराष्ट्रातील जनता एवढी लेचीपेची नाही. तेव्हा बेरोजगारीसह महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता विधानसभेची लढाई जिंकावी लागेल.
महाराष्ट्रातील तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर 10.8 इतका आहे, तर तोच गुजरातचा तरुण बेरोजगारांचा दर फक्त 3.1 आहे. 1960 साली दोन्ही राज्यांची निर्मिती झाली, परंतु एवढा मोठा फरक आज दिसत आहे. यातून महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची बेरोजगारांच्या प्रश्नावर उदासीनताच दिसून येते.
रोजगार निर्मितीसाठी परकीय गुंतवणुकीसह प्रकल्प आणले पाहिजेत अशी सर्वसाधारण मांडणी अर्थतज्ञ करतात, पण महाराष्ट्रात एकतर प्रकल्प येत नाहीत आणि येणारे प्रकल्प व उद्योग-धंदे केंद्राच्या दबावाखाली महाराष्ट्रातील महायुती सरकार गुजरातला जाऊ देते. परिणामी महाराष्ट्रातील तरुण बेकारीच्या खाईत लोटले जातात. बेरोजगारांच्या वणव्यात महाराष्ट्रातील तरुण होरपळून निघतोय हे दाहक चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन अटळ आहे.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणायचे की, ‘देशातील तरुण, देशाचे भविष्य आहे,’ पण देशातील तरुणांच्या हाताला काम नसेल तर ते हात भविष्य घडविणार कसे? गेल्या दहा वर्षांत सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तरुणांना हाताला काम मिळत नाही. तो बेकार, बेरोजगार झाला आहे. देशाची जी परिस्थिती तीच महाराष्ट्राची. कारण डबल इंजिन सरकार आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपप्रणित एनडीएचे सरकार आहे. सत्ताधाऱ्यांपुढे महाराष्ट्रातील तरुण रोजगारासाठी अंधारात चाचपडत आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांतील रोजगार निर्मितीची वाट बिकटच झाली आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ (सी.एम.आय.ई) या मान्यवर संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात स्पष्टपणे दिसत आहे की, केंद्र व राज्यातील भाजपप्रणित एनडीए सरकार फेल ठरले आहे. सन 2016-17 मध्ये रोजगार निर्मिती 41.4 कोटी झाली. कोविडच्या कालावधीत 2020-21 मध्ये 40.4 कोटी झाली होती, तर 2022-23 मध्ये 41.2 कोटी झाली. रोजगार निर्मितीत वाढ असायला पाहिजे ती अजिबात दिसत नाही. रोजगार वाढविणाऱ्या मोठय़ा उद्योगांची जशी इतर देशांत वाढ झाली, तशी भारतामध्ये अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली.
वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या तरुणांना देऊ असे आश्वासन 2014 साली केंद्रात सत्तेत आल्यावर भाजपने दिले होते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या चुकीच्या नियोजनामुळे, धोरणांमुळे रोजगार वाढण्याऐवजी घटल्याचे पाहावयास मिळत आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संस्थेच्या ‘ईपीएफओ’ने नुकताच एक अहवाल सादर केला असून यात सर्वात जास्त बेरोजगार तरुणांची संख्या महाराष्ट्रात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बडोदा येथे ‘टाटा एअरबस – सी 295’ विमान प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. हा प्रकल्प याआधी नागपूरच्या मिहान येथे होणार होता. या ‘टाटा एअरबस’ प्रकल्पामुळे 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक नागपूर येथे होणार होती, तर या प्रकल्पामुळे दहा हजार विदर्भातील तरुण-तरुणींना रोजगार मिळणार होता. विदर्भातील भाजपचे वजनदार नेते हा केंद्राचा महाराष्ट्रविरोधी निर्णय थांबवू शकले नाहीत.
शिवसेनेने नेहमीच स्थानिकांच्या व भूमिपुत्रांच्या नोकरी-धंद्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले आहे. जसे विधिमंडळात आणि संसदेत प्रश्न मांडले तसे रस्त्यावर उतरून आंदोलने, लढे दिले आहेत. काही वेळा पोलिसांच्या लाठय़ाही खाल्ल्या. तुरुंगवासही भोगला आहे, पण मराठी तरुण-तरुणींना रोजगार मिळवून देण्याच्या लढाईत कधी खंड पडू दिला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सत्तेसाठी या ज्वलंत प्रश्नावर शिवसेनेने कधीही तडजोड केली नाही. पुढेही करणार नाही. गेल्या 55 वर्षांत शिवसेना आणि स्थानिय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या लढय़ाने सरकारी बँका, विमा व विमान कंपन्या, तेल व नैसर्गिक वायू कंपन्या तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या शिवसेनेच्या कामगार संघटनांमार्फत रोजगार उपलब्ध करून दिले जात आहेत व यापुढेही सुरू राहतील. कारण ही सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात शिवसेनेच्या वतीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार मुंबईत विलेपार्ले येथे महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा पहिल्याच सत्रात चार हजार बेरोजगार तरुणांना ‘ऑन द स्पॉट’ नोकरी मिळवून दिली. जवळ जवळ 12 हजार तरुणांना 134 छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळवून दिला आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर महाराष्ट्रातील तरुणांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निश्चितच मिळवून देईल असा ठाम विश्वास आहे.
महाराष्ट्रातील नऊ लाख कोटींचे प्रकल्प गुजरातला पळवले. त्यामुळे जवळपास महाराष्ट्रातील दहा लाख तरुणांच्या रोजगाराचा घास महायुती सरकारने काढून घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात 62 लाखांहून अधिक बेरोजगार झाले आहेत. महायुती सरकारचे पाच कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन खोटे ठरले आहे. मुंबई व महाराष्ट्राला ओरबाडण्याचे काम केंद्रातील भाजपचे नेते करीत आहेत. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गहाण टाकला आहे, पण महाराष्ट्रातील जनता एवढी लेचीपेची नाही. कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ातील एक अग्रणी शिलेदार आचार्य अत्रे यांनी एका ठिकाणी म्हटले आहे की, ‘‘मराठी माणसाच्या अंगी स्वाभिमान आणि बाणेदारपणा तुडुंब भरलेला आहे. तत्त्वासाठी आणि ध्येयासाठी तो वाटेल ते मोल द्यायला तयार होईल. शत्रूला आणि मृत्यूला भिणे म्हणजे काय हे त्याला मुळी माहीतच नाही.’’ यालाच महाराष्ट्राची अस्मिता व मराठी बाणा म्हणतात. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी मतदारांनी भाजपच्या महाराष्ट्रद्वेषी राजकारणाला विरोध करून महाविकास आघाडीला घवघवीत यश देवून हे दाखवून दिले आहे. तेव्हा बेरोजगारीसह महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता विधानसभेची लढाई जिंकावी लागेल.
