हजारो भूमिपुत्रांचा विरोध असूनही केंद्र सरकारने येथील मच्छीमारांच्या माथी वाढवण बंदर लादले. त्यामुळे रोजीरोटीच हिरावून घेतली असून येथील मच्छीमारांना ‘महाझुटी’ सरकारने सपशेल फसवले आहे. त्याचा बदला घेणार असून आम्ही महाविकास आघाडीला पाठिंबा देत असल्याची घोषणा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे. समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी आम्हाला महाविकास आघाडीच न्याय देईल, असे म्हटले असून आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहनदेखील केले आहे.
मच्छीमार कृती समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
पक्षाचे प्रमुख व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विनाशकाली वाढवण बंदराविरोधात भूमिका घेतली. मात्र इतर कोणत्याही पक्षाने या भूमिकेला पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना आता सत्तांतराशिवाय गत्यंतर उरले नाही. आपली संस्कृती व अस्तित्व आणि भविष्य वाचवण्यासाठी किनारपट्टीवरील सर्व मच्छीमारांनी एकजूट दाखवण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन तांडेल यांनी केले आहे.
वाढवण बंदराला प्रखर विरोध असतानाही हे बंदर मच्छीमारांना हवे असल्याचा चुकीचा समज निर्माण करण्यात आला. तो मोडून काढण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून द्यावे, असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.
महाविकास आघाडीला पाठिंबा
ठळक मुद्दे
■ महाराष्ट्र राज्याची 26 टक्के भागीदारी हिस्सा काढून घेतल्यास वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ही कंपनी बरखास्त होऊ शकते.
■ नव्याने जनसुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यास जेएनपीएला मिळालेल्या ना हरकत दाखल्याला स्थगिती मिळेल.
■ पालघरची पोलीस यंत्रणा जेएनपीएच्या बाजूने काम करीत आहे. आघाडी सरकार आल्यास बंदरविरोधी लढा अधिक तीव्र होईल.
■ जेएनपीएकडून करण्यात आलेल्या सर्व सर्वेक्षणाची फेरतपासणी केल्यास अधिकाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
झुकणार नाही.. विकणार नाही..
पालघरमधील मच्छीमार समाज कुणापुढेही झुकणार नाही व कुणालाही विकला जाणार नाही. वाढवण बंदरविरोधी भूमिका घेणाऱ्या शिवसेना व काँग्रेसला मतदान करण्याचे आवाहन कृती समितीने केले आहे. 2019 च्या निवडणुकीत पालघर विधानसभा मतदारसंघातून 54 हजार 700 मच्छीमारांनी आपला हक्क बजावला होता. ही ताकद महाविकास आघाडीच्या बाजूने उभी राहील, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
