वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवून संजय वर्मा यांची नियुक्ती करताना निवडणूक आयागाने तात्पुरती नियुक्ती असा उल्लेख केलेला नव्हता. मात्र, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत तात्पुरती नियुक्ती असा आदेश काढलेला आहे. रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा नियुक्ती ही बेकायदेशीर, चुकीचा पायंडा पाडणारी व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारी ठरेल. राज्य सरकारकडून रश्मी शुक्ला यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा पोलीस सेवेत घेऊ नये यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपाल यांना पत्र पाठवून केली आहे.
राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात नाना पटोले पुढे लिहितात की, रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांना पदावरून हटवले आहे. परंतु त्यांना पुन्हा पोलीस महासंचालक पदी नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे आमच्या निदर्शनास आल्याने निवडणूक आयोगालाही या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. परंतु अद्याप त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या प्रकरणी राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करावा असे, पटोले यांनी म्हटले आहे.
रश्मी शुक्ला यांना निवडणुकीनंतर पुन्हा डीजीपीपदी नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा काही इरादा असेल, तर तो कायदेशीर व प्रशासकीय गुंता निर्माण करणारा ठरू शकतो. सशर्त अटीमुळे पोलीस महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम करणारा ठरतो. निवडणूक काळापुरता पोलीस महासंचालक व निवडणुकीनंतरचा पोलीस महासंचालक अशा नियुक्तीमुळे प्रशासकीय संबंधित मूलभूत घटनात्मक तत्त्वे, पदानुक्रम आणि अधिकाराचे पृथक्करण यावर परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद्भवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करावा, असे नाना पटोले यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
