>> सुरेश चव्हाण
‘जीवनकोंडी’ हे समर्पक शीर्षक असलेल्या पुस्तकाचे संपादन परेश जयश्री मनोहर व संतोष शेंडकर यांनी केले आहे. स्थलांतरित ऊसतोडणी मजूर कुटुंबांच्या प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण माहिती सात कार्यकर्त्यांनी लिहिलेल्या दहा लेखांतून आपल्याला वाचायला मिळते. शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन व टाटा ट्रस्ट, मुंबई यांनी संयुक्तपणे ‘जनसेवा ग्रामीण विकास व शिक्षण प्रतिष्ठान’ या संस्थेच्या वतीने राबवलेल्या या प्रकल्पाचा भाग म्हणून ऊसतोडणी कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीबाबत जे संशोधन करण्यात आले, त्यातून या पुस्तकाची निर्मिती झाली आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला रोजगारासाठी एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये एक ते सहा महिने इतका काळ आपल्या राहत्या जागेपासून लांब जाऊन रहावे लागत असेल, तर त्याला हंगामी स्थलांतर असे मानले जाते. उपजीविकेसाठी पिढय़ान्पिढय़ा लोक आपले गाव सोडून बाहेर जातात. त्यांना तसे करावे लागते. नैसर्गिक संसाधनांवर मालकी नसणे, जात व धार्मिक उतरंडीत खालचे स्थान असणे, शिक्षणाचा अभाव आणि रोजगाराचे स्थायी साधन उपलब्ध नसणे ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अभ्यासानुसार जगभरातील स्थलांतरित होणाऱया मुलांपैकी 80 टक्के मुले आपले शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत. पिण्याचे पाणी, शौचालय, आंघोळीसाठी आडोसा अशा मूलभूत गोष्टींपासून वंचित असणारा हा समाज दीर्घकालीन शासकीय धोरणांच्या अभावाचा बळी असलेला समूह आहे.
महाराष्ट्रातील हंगामी स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांकडे बघताना प्रामुख्याने साखर कारखानदारी पट्टय़ात ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगडखाण अशा क्षेत्रांत हंगामी मजुरांचे स्थलांतर होताना दिसते. यातही ऊसतोडणी कामगार हे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर करून जातात. नंदुरबार ते नांदेड या पट्टय़ातील प्रामुख्याने बीड, नगर, जालना व इतर जिह्यांतून दरवर्षी किमान 8 ते 10 लाख कामगार ऊसतोडणीसाठी हंगामी स्थलांतर करतात. उदरनिर्वाहाची पारंपरिक साधने उद्ध्वस्त झाल्याने अनुसूचित जमातीचे लोक ऊसतोड मजूर बनले आहेत. ऊस तोडण्यामध्ये 76 टक्के लोक वंचित व दुर्बल आहेत.
सोमेश्वर साखर कारखान्यात पाच वर्षे ऊसतोड मजुरांचा अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात आले की, तब्बल 76 टक्के ऊसतोड मजूर वंचित व दुर्बल घटकांतील आहेत. त्यामुळेच या मजुरांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहतात असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.
ऊसतोड कामगार महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचे प्रमाण अधिक आहे. गर्भाशय काढल्यावर त्यांना मणक्याचे त्रास, माकडहाड दुखणे, हात-पाय दुखणे, थकवा येणे असे त्रास भोगावे लागतात. 30 ते 40 वयोगटांतील महिलांचे गर्भाशय काढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पोट दुखते म्हणून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भाशय काढली जातात, असे या कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आले. बीड जिह्यातील 13 हजार महिलांनी गर्भाशय काढली, अशी बातमीही आली होती. स्थलांतरामुळे निर्माण होणाऱया मुलांच्या समस्या फार हलाखीच्या आहेत. घरासाठी पाणी भरणे, गुरे सांभाळणे, घरातील कामे करणे, लहान भावंडांना सांभाळणे अशा कामांमुळे तळांवरील सर्व मुले शाळेत रोज उपस्थित राहत नाहीत. स्थलांतरित मुलांचा विचार करता सहा ते चौदा वयोगटांतील साधारणत 800 ते 900 मुले एकटय़ा बारामती येथील सोमेश्वर साखर कारखान्यावर दरवर्षी स्थलांतरित होतात. हे स्थलांतर मुलांसाठी आणि ऊसतोड मजुरांसाठी सुखाची बाब नसते. तर हे त्यांच्यासाठी सर्वतोपरी ताण निर्माण करणारे असते. त्यात त्यांची जणू ‘जीवनकोंडी’च झालेली असते. ही ‘जीवनकोंडी’ सुटावी यासाठीच अॅड. हेमंत विलास गायकवाड, नवनाथ चोरमले, अझरुद्दीन नदाफ, आकाश सावळकर, संतोष शेंडकर, समीक्षा संध्या मिलिंद आणि परेश जयश्री मनोहर या कार्यकर्त्यांनी हा एक विधायक प्रयत्न केला आहे.
‘जीवनकोंडी’
संपादन – परेश जयश्री मनोहर व संतोष शेंडकर
प्रकाशक – रोहन प्रकाशन
पृष्ठ संख्या – 163
किंमत – 250 रुपये.
