वायनाडमध्ये यंदाच्या जुलैमध्ये मुसळधार पावसामुळे झालेले भूस्खलन आणि महापुराच्या घटनेला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने केरळ सरकारला पत्राद्वारे दिले आहे. भूस्खलन आणि महापुराच्या नैसर्गिक आपत्तीत तब्बल 200 लोकांचा जीव गेला होता तर शंभरहून अधिक संसार उद्ध्वस्त झाले होते. या पार्श्वभूमीवर ही नैसर्गिक आपत्ती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावी आणि आपत्तीग्रस्तांना पुनर्वसनासाठीचा संपूर्ण खर्च आणि सहकार्य करावे, अशी मागणी केरळ सरकारने केंद्राकडे केली होती. त्याला आज पेंद्राने उत्तर दिले.
एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कुठल्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची तरतूद नाही, असे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी केरळ सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, पेंद्र सरकारला सातत्याने याबाबत सांगूनही त्यांच्याकडून कोणत्याही स्वरुपाचा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी केला आहे.
केंद्राच्या पत्रात काय म्हटले?
केंद्र सरकारने केरळ सरकारला उत्तरादाखल पाठवलेल्या पत्रात आपली बाजू मांडली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या माध्यमातून केरळ सरकारला 2024-25साठी 388 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या रकमेपैकी पेंद्राने दोन हप्त्यांच्या माध्यमातून 291.20 कोटी रुपयांचा निधी आधीच उपलब्ध करून दिला होता. केरळ सरकारने त्यांच्या एडीआरएफ खात्यात 394.99 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असल्याचे 1 एप्रिल 2024 रोजी स्पष्ट केले होते. म्हणजेच नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केरळ सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध होता, असेही पेंद्राने म्हटले आहे.
