>> वैभव शिरवडकर
खारमधील पुनर्विकास प्रकल्प, म्हाडाच्या निर्मलनगर, खेरनगर, गांधीनगर, विजयनगर या म्हाडाच्या चार वसाहतींच्या प्रकल्पांची रखडपट्टी यांच्यासह सरकारी वसाहतीच्या (गव्हर्न्मेंट कॉलनी) पुनर्विकासाचा प्रश्न हा वांद्रे पूर्व विधानसभा निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे. त्याचबरोबर खार पूर्व, वांद्रे पूर्व आणि सांताक्रुझ पूर्व येथील रेल्वे स्थानकांजवळील गर्दीचे नियंत्रण आणि अरुंद रस्त्यांमुळे निर्माण झालेल्या ट्रफिक जॅम व प्रदूषणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे.
वांद्रे पूर्वमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मराठी मतदारांसह मुस्लिम, दलित, यूपी आणि बिहारमधील रहिवासी अशी मिश्र वस्ती आहे. मतदारसंघातील सातपैकी 6 वॉर्डमध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक आहेत, तर एका वॉर्डमध्ये एमआयएमचा नगरसेवक आहे. या मतदारसंघातून 2009 आणि 2014 साली शिवसेनेचा आमदार निवडून आला होता. नेहमीच शिवसेनेच्या बाजूने कल असलेल्या वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना-महाविकास आघाडीचे उमेदवार वरुण सरदेसाई यांनी मतदारसंघातील पुनर्विकासाचा प्रश्न, वाहतूककोंडी, प्रदूषण कमी करणे, वांद्रे, खार आणि सांताक्रुझ पूर्व येथील रेल्वे स्थानकांबाहेरील गर्दी नियंत्रित करणे, पदपथावरील अतिक्रमण हटवणे त्याचबरोबर रस्ते सुधारणा, नियमित पाणीपुरवठा आणि सुनियोजित कचरा व्यवस्थापन अशा नागरी सुविधा देण्याचे आश्वासन देत प्रचारात आघाडी घेतली आहे. या मतदारसंघात काँग्रेसकडून 2019 साली झिशान सिद्दिकी निवडून आले; मात्र गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी महत्त्वाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यात ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सिद्दिकी यांनी पक्ष बदलून अजित पवार गटात प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल मतदारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नाराजी आहे.
दलबदलू उमेदवार
2015 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेकडून तृप्ती सावंत आमदार म्हणून निवडून आल्या. त्यानंतर त्यांनी 2019 साली अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आता 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेत प्रवेश करून त्या पुन्हा रिंगणात उतरल्या आहेत.
l वांद्रे पूर्व येथील सरकारी वसाहत 50 ते 60 वर्षे जुनी असून त्यातील 370 इमारतींमध्ये 4 हजार 782 सदनिका असून त्यांची दुरवस्था झाली आहे. वसाहतीचा पुनर्विकास इथेच 96 एकर जागेवर करा यासाठी शिवसेना सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
l वांद्रे येथील सरकारी कर्मचाऱयांच्या तीन पिढय़ा इथेच गेलेल्या असल्यामुळे त्यांना इथेच मालकी तत्त्वावर घरे दिली जावीत, पुनर्विकासासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, न्यायालये, महसूल विभाग आणि नोंदणीकरण करण्यात आलेल्या सोसायटय़ांना वेगळा भूखंड देण्यात यावा आणि वसाहतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणीही शिवसेनेने विधिमंडळात लावून धरली आहे.
