भाजपशासित राज्यांतील ‘बुलडोझर कारवाई’ला बुधवारी सर्वेच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. एखाद्या व्यक्तीवर केवळ आरोप आहे म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे ‘घटनाबाह्य’ आहे. प्रशासकीय अधिकारी हे काही न्यायाधीश नाहीत. ते आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला. चुकीच्या पद्धतीने घर पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
राजस्थान व मध्य प्रदेश सरकारांनी आरोपींच्या घरांवर थेट बुलडोझर कारवाई केली. त्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. आरोपी असो वा दोषी, कुणाच्या घरावर मनमानीपणे केली जाणारी बुलडोझर कारवाई खपवून घेणार नाही. अधिकाऱ्यांना अशाप्रकारे मनमानी करता येणार नाही. एखाद्या गुह्यात आरोपी एक व्यक्ती असते, मग त्या व्यक्तीचे घर पाडून संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा का दिली जाते? पूर्ण कुटुंबाचे घर पाडून त्यांना बेघर करू शकत नाही. आरोपीच्या घरावरील बुलडोझर कारवाई ही कायद्याचा धाक उरला नसल्याचे दाखवून देते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आम्ही सर्व तज्ञांचा विचार केला तसेच सर्व पक्षकारांच्या सविस्तर बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हा निकाल देत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
स्वत:चे घर, स्वत:चे अंगण.. प्रत्येकाचेच स्वप्न असते!
स्वत:चे घर अन् स्वत:चे अंगण असावे, असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. घराचे स्वप्न कधीही तुटू नये, अशी मानवी मनाची इच्छा असते, असे मत व्यक्त करीत न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी कवी प्रदीप यांची कविता वाचली. प्रत्येक व्यक्तीला घराची किंमत फार मोठी असते. ज्यावेळी घर तोडले जाते, त्यावेळी कुटुंबाला प्रचंड दु:ख होते, असे नमूद करताना न्यायमूर्ती गवई भावुक झाले.
सत्तेचा दुरुपयोग खपवून घेणार नाही!
सत्ता आणि अधिकारांचा दुरुपयोग खपवून घेणार नाही. कुणाच्याही डोक्यावरील छत हिसकावून घेणे म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. सरकारी अधिकारी न्यायाधीश असल्यासारखे काम करू शकत नाहीत. आरोपीच्या बाबतीत पूर्वग्रहदूषित कारवाई करता कामा नये. आरोपीचे घर पाडणे ही गुह्याची शिक्षा ठरू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले आहे.
कोर्टाची निरीक्षणे
z कायद्याचे राज्य असलेच पाहिजे. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.
z पक्षपाती आणि मनमानीपणे बुलडोझर कारवाई करता कामा नये.
z नियमबाह्य पद्धतीने घर पाडल्याबद्दल संबंधित व्यक्तीला भरपाई दिली पाहिजे.
z मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावला पाहिजे.
कारवाईसाठी गाईडलाईन्स
z कुणाच्या घरावर कारवाई करण्यापूर्वी किमान 15 दिवसांची नोटीस द्यायला हवी. त्यासाठी प्रत्येक जिह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोडल अधिकारी नेमावा व त्याने कारवाईपूर्वी नोटीस व इतर कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करावे.
z पूर्वकल्पना देणारी नोटीस संबंधित मालमत्तेवर चिकटवण्याबरोबरच डिजिटल पोर्टलवर अपलोड करावी. यासाठी तीन महिन्यांच्या आत डिजिटल पोर्टल बनवावे.
