मुंबईतील प्रत्येक गल्लीत, रस्त्यावर, पदपथावर, रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर, दुकानांच्या बाहेर यासह अशी कोणतीच जागा राहिलेली नाही जेथे फेरीवाले नाहीत. मुंबई नुसती फेरीवाल्यांनी भरली आहे, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
अवैध फेरीवाल्यांवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने हे प्रकरण स्युमोटो सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे. अवैध फेरीवाल्यांच्या विरोधात काही अर्ज या याचिकेत दाखल झाले आहेत. अधिकृत फेरीवाल्यांनीही या याचिकेत पक्षकार म्हणून अर्ज केला आहे. यावर न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. अधिकृत तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मुद्दय़ावर टप्प्याटप्प्याने आम्ही युक्तिवाद ऐकू व यासंदर्भात योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 12 डिसेंबर 2024पासून याची सुनावणी सुरू होईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
कारवाई सुरू राहणार
अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत ही कारवाई अशीच सुरू राहील, अशी हमी महापालिकेने न्यायालयाला दिली. बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी 2016मध्ये राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार पुढे काय कार्यवाही झाली याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.
आम्हीही रस्त्यावरून फिरतो
पर्ह्ट परिसरातील अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आता येथील रस्ता मोकळा झाला आहे, असा दावा राज्य शासनाने केला. आम्हीही रस्त्यावरून फिरतो. कुठे आणि किती फेरीवाले आहेत हे आम्हाला चांगलेच माहिती आहे. न्यायालयात बसून आमचे संपूर्ण महाराष्ट्रावर लक्ष असते, अशी कानउघाडणी खंडपीठाने राज्य शासनाची केली.
राज्य शासन, पालिका हतबल
अधिकृत फेरीवाल्यांविषयी आमचे काहीच म्हणणे नाही. बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांची संख्या बघता राज्य शासन व पालिका हतबल झाल्याचे चित्र आहे, असे न्यायालयाने फटकारले.
परवाना नसणारा फेरीवाला नकोच
फेरीवाल्यांना रीतसर परवाना दिला जात असल्यास विनापरवाना फेरीवाला मुंबईत दिसलाच नाही पाहिजे, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले.
तुमची जबाबदारी विसरू नका
पालिकेने कारवाई केल्यानंतर पुन्हा त्या जागी फेरीवाले येऊ नयेत म्हणून एक पोलीस तेथे तैनात केला जातो. कोण अवैध व कोण वैध हे पोलिसांना माहिती नसते, असा युक्तिवाद सरकारी वकील पौर्णिमा पंथारीया यांनी केला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. कोणतीही सबब देऊ नका. तुमच्याकडे अधिकार आहेत. तुमची जबाबदारी विसरू नका. परवाना आहे की नाही हे पोलीस फेरीवाल्याला विचारू शकतो, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
