महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीला अवघे आठ दिवस राहिल्याने प्रचार शिगेला पोहोचला असताना महात्मा जोतिबा फुले राज्य सरकारच्या योजनेतील लाभार्थ्यांना राष्ट्रपती भवनातील कार्यक्रमासाठी ‘दिल्लीवारी’चे आमिष दाखवण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये महात्मा फुले योजनेतील ‘आरोग्य मित्रा’कडून लाभार्थ्यांना वारंवार फोन करून तातडीने निर्णय कळवण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाकडूनच हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात येत असून निवडणूक आयोगाने याची दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी जागरूक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबर रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून 15 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्यामुळे आचार- संहिताही लागली आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी निवडणुकीच्या निकालानंतरच आचारसंहिता मागे घेतली जाणार असल्याने तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाकडून मतदारांना थेट कोणतेही आमिष दाखवले जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. मात्र मुंबईसह महाराष्ट्रातील सरकारी आणि काही खासगी रुग्णालयांमधील ‘आरोग्य मित्रा’चा वापर करून महात्मा जोतिबा फुले योजनेतील लाभार्थ्यांचे मत मिळवण्यासाठी त्यांना ‘दिल्लीवारी’चे आमिष दाखवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे 26 जानेवारी रोजी होणाऱया कार्यक्रमाचीही निश्चिती नसताना आणि नेले जाईल की नाही याची खात्री नसतानाही हा प्रकार सुरू आहे.
प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारी रोजी होणाऱया कार्यक्रमासाठी महात्मा जोतिबा फुले योजनेतील केवळ तीन लाभार्थ्यांना नेण्यात येते. यामध्ये एक पुरुष, एक महिला आणि एका 18 वर्षांखालील मुलाचा समावेश असतो. मात्र ‘आरोग्य मित्रा’कडून मुंबईसह राज्यभरात हजारो जणांना राष्ट्रपती भवनातील कार्यक्रमासाठी ‘दिल्लीवारी’चे आमिष दाखवले जात आहे.
लाभार्थ्यांवर दबाव
राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले योजनेत आर्थिक स्थिती कमकुवत असणाऱया गोरगरीबांना मोफत उपचार दिले जातात. यामध्ये प्राथमिक उपचारापासून ऑपरेशन, डायलेसिस असे उपचार केले जातात. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी समन्वयासाठी सरकारी आणि काही खासगी रुग्णालयांमध्ये ‘आरोग्य मित्रा’ची नेमणूक केलेली असते. त्यामुळे या ‘आरोग्य मित्रा’कडे लाभार्थ्यांच्या नावासह, पत्ता आणि फोनची सर्वच ‘कुंडली’ असते. त्यामुळे ‘आरोग्य मित्रा’कडून लाभार्थ्यांना फोन करून तुम्हाला 26 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती भवनात होणाऱया कार्यक्रमासाठी मोफत नेण्यात येईल, त्यासाठी एका तासात निर्णय कळवा, असा दबावही आणला जात आहे. रू आहे.
