कल्याण, डोंबिवली ही दोन शहरे बेकायदा बांधकामांचे आगार झाली आहेत. तक्रारी येताच महापालिका प्रशासन थातूरमातूर कारवाई करते, कोपरमधील बेकायदा बांधकाम तोडण्याचे लेखी आश्वासन महापालिकेने राज्य मानवी हक्क आयोगाला दिले होते. त्यास तब्बल सवा महिन्याचा कालावधी उलटला तरी अद्यापि कोणतीही कारवाई केली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे आयोगाने या प्रकरणाची सुमोटो फाईलच बंद करून टाकली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने मानवी हक्क आयोगालादेखील चुना लावला असून आता थेट लोकपालांकडे दाद मागितली जाणार आहे.
अधिकारी-बिल्डरांचे साटेलोटे
बेकायदा इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावर बानूबाई म्हात्रे या राहतात. शासनाच्या नियमानुसार 1 जून ते 30 सप्टेंबरपर्यंत पावसाळ्यात हे बांधकाम तोडता येणार नाही. त्यानंतर पालिका संपूर्ण बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करेल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयोगाला लेखी सांगितले. त्यामुळे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड व सदस्य संजयकुमार यांनी सुमोटोची फाईलच बंद करून टाकली. पण प्रत्यक्षात आजतागायत पालिकेने कोपरमधील बेकायदा बांधकाम न तोडल्याने आयोगाचा अवमान झाला असल्याचे पावशे यांनी सांगितले. दरम्यान त्याविरोधात लोकपालांकडे दाद मागण्यात येणार आहे. पालिकेतील अधिकारी व बिल्डरांचे साटेलोटे असल्यामुळेच ही कारवाई होत नाही. आयोगाच्या आदेशाचेदेखील पालन होणार नसेल तर आम्ही करायचे काय, असा सवालही पावशे यांनी केला आहे.
कोपरमधील बेकायदा बांधकामाविरोधात दैनिक ‘सामना’ने आवाज उठवला. त्याची दखल घेत मानवी हक्क घेतला. आयोगाकडे यासंदर्भात सुनावणीदेखील झाली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील कोपर गावात भूमिपुत्र व समाजसेवक सुधाकर पावशे यांची सव्र्व्हे नंबर 46/76/अ आणि 46/76/ब अशी वडिलोपार्जित जमीन आहे. या जमिनीवर रुपेश सावंत यांनी गणेश डेव्हलपर्स व हार्षिका एण्टरप्रायजेस या स्वतःच्या कंपन्यांमार्फत बेकायदा कब्जा केला. त्यानंतर या जमिनीवर महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता इमारतही उभारली. या इमारतीमधील तळमजल्यावरचे गाळे भाड्याने दिले आहेत. तसेच पहिल्या मजल्यावर काहीजण रहायलादेखील आले आहेत. सुधाकर पावशे यांनी दादागिरीने बांधलेल्या बेकायदा इमारतीविरोधात महापालिकेकडे अनेकवेळा लेखी तक्रारी केल्या. अगदी न्यायालयातही दाद मागितली. सर्व पुरावे सादर केले. पण कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.
जमीन हडप करणाऱ्यांवर कारवाई करावी व बेकायदा बांधकाम त्वरित तोडावे, असे स्पष्ट आदेश पालिकेला दिले होते. यासंदर्भात नगरविकास विभाग, केडीएमसी व पोलीस अधिकाऱ्यांना समन्सही पाठवले होते.
– आयोगाने आदेश दिल्यानंतर केडीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी जुलै महिन्यात संपूर्ण इमारत जमीनदोस्त करण्याऐवजी केवळ थातूरमातूर कारवाई केली. या कारवाईनंतर तक्रारदार सुधाकर पावशे यांच्या घरावर माफियांनी हल्लादेखील केला होता.
