पती-पत्नीच्या वादामुळे शिक्षणात अडथळा नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने पतीला पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यास परवानगी दिली.
या पतीविरोधात पत्नीने काwटुंबिक हिंसाचारासह अन्य गुन्हे दाखल केले आहेत. याचा खटला प्रलंबित आहे. पती डॉक्टर आहे. त्याला आयुर्वेदमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करायचे आहे. या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी पतीला परवानगी देण्यात आली. पती सीईटी उत्तीर्ण झाला, पण त्याला अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी परवानगी नाकारण्यात आली. त्याविरोधात पतीने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. विभा पंकणवाडी व न्या. संतोष चपळगावकर या औरंगाबाद खंडपीठाने पतीची याचिका मंजूर केली.
पती नांदेड येथील आरोग्य पेंद्रात वैद्यकीय अधिकारी आहे. वैद्यकीय अधिकाऱयाविरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू असेल किंवा फौजदारी खटला प्रलंबित असेल तर त्याला पदव्युत्तर शिक्षणासाठी परवानगी देऊ नये, असा राज्य शासनाचा अध्यादेश आहे. 2013 मध्ये राज्य शासनाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसारच याचिकाकर्त्याला पदव्युत्तर प्रवेशाला परवानगी नाकारण्यात आली, असा दावा आरोग्य विभागाने केला. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
