सार्वजनिक हितासाठी सरकार कोणतीही खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते का? या प्रश्नाच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्व खाजगी मालमत्ता सार्वजनिक हिताच्या असल्याचे घोषित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकार प्रत्येक मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सार्वजनिक हिताच्या बाबींचा आढावा घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि अशा परिस्थितीत ते (सरकार) जमिनीचे संपादन देखील करू शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. आपला निर्णय सुनावताना न्यायालयाने 1978 चा निर्णय देखील रद्द केला आहे. ज्यामध्ये असं म्हटलं गेलं होतं की, राज्य समुदायाच्या हितासाठी कोणतीही खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.
घटनेच्या कलम 39 (ब) चे निरीक्षण करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 9 न्यायाधीशांपैकी 7 न्यायमूर्तींनी बहुमताने निर्णय दिला की, ”प्रत्येक खाजगी मालमत्ता सामुदायिक हितासाठी अधिग्रहित केली जाऊ शकत नाही.” या खंडपीठातील सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल, न्यायमूर्ती एससी शर्मा आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी आपलं मत नोंदवताना म्हटलं आहे की, प्रत्येक मालमत्ता ताब्यात घेता येत नाही. याच खंडपीठात समाविष्ट असलेले न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरथना यांनी मात्र आपलं वेगळं मत नोंदवलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकार सार्वजनिक हितासाठी भौतिक आणि समाजाशी संबंधित असलेल्या संसाधनांवर दावा करू शकते. सरकार खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते, हा जुना निर्णय विशेष आर्थिक आणि समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित असल्याचे बहुमताच्या निर्णयात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताच्या निर्णयाने न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा सर्व खाजगी मालकीची संसाधने सरकारद्वारे अधिग्रहित केली जाऊ शकतात, हा पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
