हिंदुस्थान आणि यूएई अर्थात युनायटेड अरब एमिरेट्समध्ये आर्थिक भागीदारी करार करण्यात आला. या करारावर मोदी सरकारने स्वाक्षऱ्याही केल्या, परंतु हा करार म्हणजे अनियमिततांचे आगर आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेसने मोदी सरकारवर केला आहे. या करारामुळे देशाच्या तिजोरीला एक हजार 700 कोटींचा फटका बसण्याची शक्यताही काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मे 2022 मध्ये हिंदुस्थान-यूएई करारावर स्वाक्षऱया झाल्या. त्यानंतर 24 हजार कोटी रुपये मूल्य असलेल्या प्लॅटिनम मिश्र धातू आयात करण्यात आला. मात्र यात 90 टक्क्यांहून अधिक सोने आहे. जुलै 2024 पर्यंत प्लॅटिनम मिश्र धातूवर आकारलेले आयात शुल्क 18.15 टक्के होते. या मिश्र धातूचे सोन्याऐवजी प्लॅटिनम मिश्र धातू म्हणून वर्गीकरणामुळे हजारो कोटींचा महसूल बुडेल, असे रमेश यांनी म्हटले आहे.
