जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात 370 कलम रद्द करण्यावरून प्रचंड गदारोळ

जम्मू-कश्मीरमधील विधानसभेच्या अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस आज गदारोळाने गाजला. पीडीपी अर्थात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या आमदार वाहिद पारा यांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करण्याच्या विरोधात एक प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ आज भाजप आमदारांनी सभागृहात गदारोळ केला. काही आमदारही वेलमध्ये उतरले. त्यामुळे अधिवेशन दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. भाजप आमदारांनी गोंधळ घातल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष रहीमअब्दुल राथेर यांनी 370 कलम रद्द करण्याविरोधातील कोणताही प्रस्ताव अद्याप स्वीकारलेला नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 370 वर सभागृहात चर्चा कशी होईल हा निर्णय कोणत्याही सदस्याकडून घेतला जाणार नाही. आज आणलेल्या प्रस्तावाला महत्त्व नाही. यामागे काही हेतू असेल तर पीडीपीच्या आमदारांनी आधी आमच्याशी चर्चा केली असती, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले. दरम्यान, या गोंधळापूर्वी नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ आमदार अब्दुल रहीम राथेर यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल यांनी राथेर यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला.

भाजपकडून अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे- ओमर अब्दुल्ला

भाजपकडून कलम 370 बहाल करण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. आम्हाला माहीत होते की, 370 वर प्रस्ताव येणार आहे. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेला निर्णय जम्मू-कश्मीरमधील जनतेला मान्य नाही. तो मान्य केला असता तर आज निकाल वेगळा लागला असता, असेही मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.

दहशतवादी हल्ल्यांवरूनही गोंधळाची शक्यता

ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यात 6 दहशतवादी हल्ले झाले. लष्कर कमांडरसह सहा दहशतवादी ठार झाले, तर 3 जवानही शहीद झाले. याशिवाय 8 बिगर कश्मिरी मजुरांचाही मृत्यू झाला. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर दहशतवाद्यांनी गैर-कश्मिरींना लक्ष्य करून अनेक हल्ले केले. यावरून अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

कश्मीरची भरभराट हेच सरकारचे लक्ष्य -राज्यपाल

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अनेक कल्याणकारी योजना आणेल. या सरकारचे लक्ष्य केवळ जम्मू आणि कश्मीरची भरभराट आणि समृद्धी हेच असेल, असे जम्मू आणि कश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान केलेल्या भाषणात सांगितले. जम्मू आणि कश्मीरची आर्थिक भरभराट कशी होईल याकडे सरकार कटाक्षाने लक्ष देईल, असेही ते म्हणाले.