महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याच्या आणि परदेशातील बड्या कंपन्यांनाही गुजरातमध्येच रेड कार्पेट अंथरण्याच्या मोदी सरकारच्या ध्येयधोरणांमुळे गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण झाली असून गुजरातच्या जीडीपीत मात्र चांगलीच वाढ झाली आहे असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेच हे वास्तव जगासमोर मांडले आहे. केंद्र सरकारला ज्या राज्यातून सर्वाधिक महसूल प्राप्त होतो त्याच राज्यासोबत अशा प्रकारे दुजाभाव होत असल्याबद्दल विरोधकांकडूनही प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रात कंपन्या आणण्याऐवजी येथील प्रकल्प गुजरातला पळवले जात आहेत. त्यामुळे नोकऱ्याही घटल्या असून मिंधे सरकारच्या राजवटीत बेरोजगारीही प्रचंड वाढल्याचे चित्र आहे.
आर्थिक सल्लागार परिषदेने तयार केलेल्या अहवालात 1960-62 ते 2023-24 या कालावधीतील महाराष्ट्राच्या तुलनात्मक आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार महाराष्ट्राचा जीडीपी म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा दोन टक्क्यांनी घटला आहे. त्यामुळे अर्थतज्ञांकडूनही महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. हिंदुस्थानच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राला महत्त्वाचे स्थान असले तरीही राज्य म्हणून देशाच्या तिजोरीत भर घालण्यात त्याचे योगदान कमी होणे हे विकासाची दिशा बदलू शकते अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे अर्थतज्ञांनी म्हटले आहे.
केंद्राच्या महाराष्ट्रद्रोही धोरणामुळेच महाराष्ट्राची पीछेहाट – नाना पटोले
राज्यातील शिंदे-भाजपचे गुजरातधार्जिणे सरकार आणि केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रद्रोही भूमिकेमुळेच महाराष्ट्राची अधोगती झाल्याचा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करून महाराष्ट्र आघाडीवरच असल्याचा खोटा आणि फसवा दावा करत आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारनेच महाराष्ट्राची अधोगती झाल्याचे अधोरेखित केले आहे, त्यावर तरी फडणवीसांनी विश्वास ठेवावा असा टोलाही त्यांनी लगावला.
महाराष्ट्रात आर्थिक धोरणांची ठोस आखणी हवी
महाराष्ट्राचा जीडीपी वाढवायचा असेल तर राज्यात आर्थिक धोरणांची ठोस आखणी हवी. विकासाच्या योजनेत सुधारणा, नवकल्पनांना प्रोत्साहन, गुंतवणुकीत वाढ आणि रोजगारनिर्मिती यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कमी गुंतवणूक आणि घटलेला रोजगार
महाराष्ट्रासोबतच पश्चिम बंगालच्या आर्थिक स्थितीतही घसरण दिसून येत आहे. या राज्याकडे मोदी सरकारकडून सातत्याने दुजाभावाच्या नजरेने पाहिले जाते. औद्योगिक विकासातील अडथळे आणि कमी होत चाललेली गुंतवणूक तसेच रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे जीडीपी घसरला आहे.
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये आर्थिक प्रगती आणि सुधारणा झाली आहे. या राज्यांनी औद्योगिक धोरणे, शाश्वत विकास आणि नवकल्पना यांवर जोर देऊन जीडीपी वाढवला. या राज्यांमध्ये शहरीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि व्यावसायिक धोरणांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे आर्थिक वृद्धीला चालना मिळाल्याचे समोर आले आहे.
