कार्यकर्ते-मतदारांना झिंगवणाऱ्या चपटी, क्वार्टर, खंब्यांवर करडी नजर; उत्पादन शुल्क विभागाची कडक फिल्डिंग

>> आशिष बनसोडे

निवडणुकीच्या रणधुमाळीला आता खऱ्या अर्थाने रंगत चढणार आहे. त्यासाठी प्रचाराचे आयोजन केले जाईलच, पण कार्यकर्त्यांची खास बडदास्त ठेवण्याबरोबर मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. लक्ष्मीदर्शन घडवले जाईल, शिवाय क्वार्टर, खंबा व चपटीची विशेष सोयदेखील केली जाईल. याची विशेष दखल घेत राज्य उत्पादन शुक्ल विभागानेदेखील राज्यात कडक फिल्डिंग लावली आहे.

निवडणुकीत कार्यकर्ते व मतदार राजाला खूश ठेवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जातो. लक्ष्मीदर्शन घडवले जातेच शिवाय दारू, बिर्याणीची सुविधा उपलब्ध करून देत त्यांची शाही बडदास्त ठेवण्याचाही प्रयत्न केला जातो. या सर्व बाबींचा विचार करता निवडणूक स्वच्छ व सरळ मार्गाने व्हावी याकरिता निवडणूक आयोग, पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. दररोज कुठे न कुठे पैसे पकडले जात आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसांत चोरून दारूची खरेदी-विक्री व तस्करी उत्पादन शुल्क विभागाने पकडली आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे राज्यभरात 164 कार्यकारी घटक असून निवडणुकीत मद्याची तस्करी व बेकायदेशीर वाटप होऊ नये याकरिता 56 भरारी पथके तैनात केली आहेत. परराज्यातून लपवून दारू आणली जाऊ नये याकरिता 25 कायमस्वरूपी आणि 26 तात्पुरते सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

सीसीटीव्हीतून वॉच
राज्यातील 160 ऊस गाळप करणारे कारखाने, 36 देशी दारू बनविण्याचे कारखाने, 45 बिअर फॅक्टरी, 65 वायनरी, 48 विदेशी मद्य बनविणारे कारखाने, याशिवाय 216 गावठी दारूची दुकाने, 262 विदेशी दारू विक्रीची दुकाने, एक हजार 734 वाईन शॉप आणि चार हजार 155 देशी दारूची दुकाने अशा प्रकारे मद्य उत्पादक घटक, ठोक आणि किरकोळ विव्रेत्यांच्या दुकानांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून वॉच ठेवला जात आहे.

कार्यकर्ते व मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता दारूचा वापर निवडणूक काळात होऊ नये, निवडणूक लोकशाही मार्गाने सुरळीत व कुठल्याही अनुचित प्रकाराविना पार पाडावी यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. बेकायदेशीरपणे दारूची खरेदी-विक्री तसेच वाटप होणार नाही याची आम्ही दक्षता घेत आहोत.
– प्रसाद सुर्वे, अपर आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क)