राज्याची संपूर्ण विधानसभा ‘शून्य विरोधक’ होण्याचा ‘चमत्कार’ घडला आहे तो पूर्वेकडील छोट्या सिक्कीम या राज्यात. तो भाजपने केला नसला तरी तो केला आहे तेथील सत्ताधारी ‘सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा’ या भाजपच्याच एनडीए आघाडीतील एका घटक पक्षाने. भाजपच्या ‘ऑक्टोपसी’ अजेंड्याला आलेले हे विषारी फळ आहे. ते पूर्वेकडील एक छोट्या राज्यात आले असले तरी त्यामुळे भारतीय लोकशाहीसमोर उभे केलेले प्रश्नचिन्ह मोठे आहे!
गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडील राजकारणात एवढी अनिश्चितता आली आहे की, आता असलेली राजकीय स्थिती दुसऱ्या क्षणाला तशी राहीलच, याची शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे राजकारण कमालीचे अस्थिर आणि अशांत झाले आहे. त्यात देशात मोदी राजवट आल्यापासून ‘विरोधकमुक्त राजकारण’ हाच त्यांच्या सत्तेचा अजेंडा बनला आहे. अर्थात देशातील पहिले शून्य विरोधक राज्य म्हणून आता सिक्कीम या पूर्वेकडील राज्याची नोंद झाली आहे. सिक्कीममध्ये दोन जागांवर पोटनिवडणूक होणार होती. या दोन्ही ठिकाणी तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटने उमेदवार उतरविले होते. मात्र या दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज अवैध घोषित झाल्याने सत्ताधारी सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे दोन्ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. प्रेम बहादूर भंडारी आणि डेनियल राय अशी विरोधी उमेदवारांची नावे आहेत, तर मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग यांचा मुलगा आदित्य गोळे आणि सतीश चंद्र राय हे विजयी सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार आहेत. भंडारी आणि राय यांच्याकडे प्रस्तावकांची पुरेशी संख्या नव्हती, असे अर्ज पडताळणीत दिसल्याने दोघांचेही अर्ज फेटाळले गेले, असे आता सांगितले जात आहे. त्याच वेळी पोबिन हंग सुब्बा या तिसऱ्या एका उमेदवाराचा अर्ज अपूर्ण ऑफिडेव्हिट या कारणाने फेटाळला गेला.
अर्ज फेटाळण्याची कारणे
तांत्रिक असली तरी त्यामुळे सिक्कीम विधानसभेत आता विरोधी पक्षाचा एकही आमदार नसेल. पोटनिवडणुकीतील या नाट्यपूर्ण घडामोडींमुळे तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट हा पक्षच आता विधानसभेत संपल्यात जमा आहे. विधानसभेचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 32 आमदार आता सत्ताधारी सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे असतील. जून महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने 32 पैकी 31 जागा जिंकल्या होत्या, तर विरोधी पक्ष सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे तेजसिंग नोरबू लामथा हे एकमेव आमदार निवडून आले होते. मात्र त्यांनीही जुलैमध्ये सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला होता. नेहमीप्रमाणे या पक्षांतराला त्यांनी ‘मतदारांच्या मान्यते’चा मुखवटा लावला होता. त्यामुळे सिक्कीम विधानसभा विरोधी पक्षमुक्त तेव्हाच झाली होती. आता दोन ठिकाणी पोटनिवडणूक जाहीर झाली होती. विरोधी सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटने दोन्ही ठिकाणी उमेदवार दिले होते. त्यामुळे तेथील विधानसभेत विरोधी पक्षाची निदान धुगधुगी तरी राहील, अशी शक्यता होती, पण विरोधी उमेदवारांचे अर्जच बाद झाल्याने ती शक्यताही संपली. विरोधकांनी आता त्यावरून सत्तापक्षावर टीका केली आहे. लोकशाहीवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. हे सगळे खरेच आहे, पण
मोदी राजवट आल्यापासून
दुसरे काय सुरू आहे? देशातील प्रत्येक राज्याचा या पद्धतीने ‘सिक्कीम’ करण्याचाच आटापिटा सुरू आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांत सत्ताधारी पक्ष फोडायचे, तेथे भाजपची सत्ता स्थापन करायची आणि भाजपशासित राज्यांमध्ये प्रमुख विरोधी पक्षांत फोडाफोडी करायची, शक्य असेल तेथे विरोधी पक्ष गिळून टाकायचे. गेल्या दहा वर्षांत भाजपची नीती हीच राहिली आहे. त्यातून भाजप हा ‘आयाराम-गयारामां’चे ‘गोडाऊन’ बनला. भ्रष्ट विरोधी नेत्यांसाठी ‘वॉशिंग मशीन’ झाला. एवढे करूनही अनेक राज्यांत आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून दूरच राहिला. ‘विरोधकमुक्त’ राज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला दोन टेकूंचा आधार केंद्रीय सत्तेसाठी घ्यावा लागला. मात्र आता राज्याची संपूर्ण विधानसभा ‘शून्य विरोधक’ होण्याचा ‘चमत्कार’ घडला आहे तो पूर्वेकडील छोट्या सिक्कीम या राज्यात. तो भाजपने केला नसला तरी तो केला आहे तेथील सत्ताधारी ‘सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा’ या भाजपच्याच एनडीए आघाडीतील एका घटक पक्षाने. भाजपच्या ‘ऑक्टोपसी’ अजेंड्याला आलेले हे विषारी फळ आहे. ते पूर्वेकडील एका छोट्या राज्यात आले असले तरी त्यामुळे भारतीय लोकशाहीसमोर उभे केलेले प्रश्नचिन्ह मोठे आहे!
