2019 मधील सुधारित मोटर वाहन कायद्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सुधारित कायद्यात केलेले बदल हे रस्ते अपघातातील पीडित व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हिताला धक्का देणारे आहेत. त्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक घोषित करून रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मोटर अपघात दावे न्यायाधिकरणात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांच्या संघटनेने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या वकिलांनी सुधारित मोटर वाहन कायद्यातील विविध बदलांवर आक्षेप घेतला. नवीन कायद्यात रस्ते अपघात झाल्यानंतर भरपाईचा दावा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे.
सरकारने ही कालमर्यादा आखून गरीबांना भरपाईचा दावा करण्याची संधी नाकारली आहे. तसेच भरपाईचा दावा करण्यात होणाऱ्या विलंबासंबंधी नवीन कायद्यात कुठलीही तरतूद नाही, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी डिसेंबर महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.
