केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्याच राजकारणाला सत्ताधाऱ्यांच्या साम, दाम, दंड, भेद या नीतीने गढूळ केले आहे. महाराष्ट्राच्या बोकांडीही याच नीतीने एक ‘खोके सरकार’ बसविण्यात आले आणि पुन्हा तेच कायम राहावे यासाठी आटापिटा सुरू आहे. प्रत्यक्ष मतदानाला 20-21 दिवस बाकी असताना महाराष्ट्रात 175 कोटींची मालमत्ता पोलीस आणि इतर यंत्रणा जप्त करतात. विद्यमान सरकारचा हा 175 कोटींचा ‘आरसा’ आहे आणि तो केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीच दाखवला आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची ‘निवडणुकीसाठी पैशांचा महापूर’ योजना कशी जोरात सुरू आहे, याचा कोणता पुरावा हवा?
निवडणुका आणि त्यात होणारा पैशांचा वापर हा विषय आपल्या देशात तसा नवीन नाही. निवडणूक कुठलीही असो, त्यात पैशांचे, मौल्यवान आणि इतर चीज-वस्तूंचे वाटप हा विषय चव्हाट्यावर येतच असतो. आताही केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जी माहिती दिली आहे, त्यामुळे या नेहमीच्या वादावर परत प्रकाश पडला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितल्यानुसार निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापासून मतदानापर्यंतच्या काळात पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेत प्रचंड वाढ झाली आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. या दोन्ही राज्यांत आतापर्यंत पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी तब्बल 345 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. पुन्हा दोन्ही राज्यांमधील मतदानाला अद्याप 20-21 दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत हा आकडा शेकड्यातून हजार कोटींपर्यंत पोहोचण्याची भीती आहे. गंभीर बाब ही आहे की, 2019 च्या निवडणुकीत हाच आकडा 122 कोटी 67 लाख रुपये एवढा होता. यावेळी आताच तो 345 कोटींवर गेला आहे. पुन्हा या 345 कोटींपैकी 175 कोटींची मालमत्ता महाराष्ट्रातील आहे. हा आकडा
धक्कादायक
असला तरी महाराष्ट्रातील सत्तेसाठी केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून जो पैशांचा खेळ सुरू आहे, तो पाहता आश्चर्यकारक म्हणता येणार नाही. मुळात सत्तेत बसलेलेच ‘खोके सरकार’ म्हणून बदनाम आहेत. ‘पचास खोके, एकदम ओके’ या त्या वेळी लोकप्रिय झालेल्या घोषणेचा गद्दार सत्ताधाऱ्यांना कितीही राग येत असला तरी ती त्यांच्यासाठी किती योग्य होती हेच या 175 कोटींच्या जप्तीने दाखवून दिले आहे. आधीच या विधानसभा निवडणुकीत खोकेबाज सत्ताधाऱ्यांनी एका मतासाठी पाच हजार रुपयांची ‘बोली’ लावली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यात मध्यंतरी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत गाड्यांमधून नेली जाणारी कोट्यवधी रुपयांची रोकड पोलिसांनी जप्त केली. काही ठिकाणी सत्ताधारी आमदारांचे कार्यकर्तेही या जप्त केलेल्या रकमेसोबत सापडले. या रोख पैशांशिवाय निवडणूक आयोगाच्या पथकाने एके ठिकाणी साडेसात कोटींचे सोनेही जप्त केले आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना काहीही करून ‘खुर्ची’ वाचवायची आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात त्यांच्या कृपेने हा असा ‘पैशाचा महापूर’ आला आहे. पोलीस आणि इतर यंत्रणांनी आतापर्यंत जप्त केलेली 175 कोटींची मालमत्ता त्याच महापुरात तरंगत आहे. झारखंडमध्येही हेमंत सोरेन सरकार घालविण्यासाठी दिल्लीश्वरांनी
कसलीच कसर
सोडलेली नाही. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांतील निवडणूक काळातील जप्तीची रक्कम 122 कोटींवरून थेट 375 कोटींपर्यंत गेली, त्यात आश्चर्य ते काय? महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारचा जन्मच खोके आणि केंद्रीय दडपशाही, धाकदपटशा यातून झाला आहे. महाराष्ट्रात निवडणूक काळात आतापर्यंत जप्त झालेल्या मालमत्तेचे मूल्य 175 कोटी रुपये आहे. तेव्हा पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांच्या नाकाखालून निसटून गेलेल्या ‘खोक्यां’चा अंदाजच केलेला बरा. महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्याच्या राजकारणाची सध्या झाली आहे एवढी अधोगती कधीच झाली नव्हती. मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्याच राजकारणाला सत्ताधाऱ्यांच्या साम, दाम, दंड, भेद या नीतीने गढूळ केले आहे. महाराष्ट्राच्या बोकांडीही याच नीतीने एक घटनाबाह्य ‘खोके सरकार’ बसविण्यात आले आणि पुन्हा तेच कायम राहावे यासाठी आटापिटा सुरू आहे. प्रत्यक्ष मतदानाला 20-21 दिवस बाकी असताना महाराष्ट्रात 175 कोटींची मालमत्ता पोलीस आणि इतर यंत्रणा जप्त करतात. विद्यमान सरकारचा हा 175 कोटींचा ‘आरसा’ आहे आणि तो केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीच दाखवला आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची ‘निवडणुकीसाठी पैशांचा महापूर’ योजना कशी जोरात सुरू आहे, याचा आणखी कोणता पुरावा हवा?
