देशातील नागरिकांना शुद्ध हवा मिळणे हा त्यांचा मौलिक अधिकार आहे. जर त्यांना शुद्ध हवा मिळत नसेल तर त्यांच्या मौलिक अधिकाराचे हे हनन आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
दिल्ली-एनसीआरमधील वेगाने खराब होत असलेल्या वायू गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर यंत्रणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधीश अभय एस. ओक, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर यासंबंधी सुनावणी झाली. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषण कमी करण्यासंबंधीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. कलम 21 अंतर्गत लोकांना प्रदूषण मुक्त वातावरणात राहण्याचा मौलिक अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रदूषण मुक्त वातावरणात आयुष्य जगण्याच्या लोकांच्या अधिकाराचे संरक्षण कसे केले जाईल याचे उत्तर सरकारला देणे भाग आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
