साफसफाईच्या कामासाठी कंत्राटदार नेमण्यात येत आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांत काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करण्याचे काम महायुतीच्या काळात सुरू झाले आहे. याचा तीक्र निषेध करत महाराष्ट्रातील 10 लाख सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंह टाक यांनी ही माहिती दिली. गेल्या अनेक कर्षांपासून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. राज्यभरातील 260 नगरपरिषद, 18 महापालिका, 1525 नगरपंचायत याठिकाणी मेहतर वाल्मीक, रुखी सुदर्शन आणि अनुसूचित जातीतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. तसेच वाल्मिकी समाजासाठी कोणत्याही आर्थिक महामंडळाची घोषणा सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे या समाजात तीव्र नाराजी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार स्वच्छ भारत अभियान मोठा गाजावाजा करत राबवत आहे. मात्र हे अभियान यशस्वी करण्यात मोलाचा काटा असलेले सफाई कामगार हे त्याच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत, असे चरणसिंह टाक यांनी सांगितले.
काय आहेत मागण्या
महापालिका आणि नगरपालिकेमार्फत करण्यात येणारी स्वच्छतेची कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत. कंत्राटदार ही कामे वाल्मिकी समाजाच्या तसेच अनुसूचित कर्गाच्या तरुणांकडून करून घेतात. मात्र त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार पगार देत नाहीत. या कंत्राटदारांकर महायुती सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याची टीका चरणसिंह टाक यांनी केली. या सगळ्या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय संघटनेने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
