जे पंतप्रधान व गृहमंत्री आपल्या जवानांच्या निर्घृण हत्या सहन करतात व हत्या सुरू असताना मतलबी राजकारणात गुंतून राहतात, त्यांना राज्यकर्ते मानता येणार नाही. हे बादशाही पद्धतीने काम करणारे सरकार आहे. जम्मू–कश्मीरात लष्करावरील दहशतवादी हल्ले वाढत आहेत. तेथील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या व तेथे मोदींचा पराभव झाला. त्यामुळे मोदी–शहांचा कश्मीरमधील रस संपला आहे. जवान मरोत नाहीतर तेथील जनता रक्ताच्या थारोळय़ात पडो, आम्ही दिल्लीत बसून राजकारण करणार हा धंदा कायम आहे.
पंतप्रधान मोदी नेहमीप्रमाणे जागतिक दौऱ्यावर आहेत. जागतिक नेत्यांना मिठ्या मारतानाचे मोदींचे फोटो प्रसिद्ध झाले आहेत, तर इकडे गृहमंत्री अमित शहा दिल्लीत बसून महाराष्ट्रातील तिकीट वाटपाचा गुंता सोडवत आहेत. अशा प्रकारे देशाची सुरक्षा वाऱ्यावर सुटल्याने अतिरेक्यांचे फावले आहे. अमित शहा दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी तिकीट वाटपाच्या वाटाघाटीत गुंतले असताना जम्मू-कश्मीरमधील गुलमर्ग येथे लष्कराच्या वाहनांवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात तीन जवानांना प्राण गमवावे लागले. अनेक जवान गंभीररीत्या जखमी होऊन पडले आहेत. देशाला सुन्न करणारी ही घटना आहे, पण पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना राजकीय बधिरता आल्याने त्यांना मृत जवानांच्या कुटुंबाच्या किंकाळ्या अस्वस्थ करीत नाहीत. सामान्य नागरिकांवर तर सततचे हल्ले सुरूच आहेत. जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या चार दिवसांतील हा पाचवा हल्ला आहे व मोदींचे तिसरे पर्व सुरू झाल्यापासून शंभर दिवसांतला हा 28 वा हल्ला आहे. 20 ऑक्टोबर रोजीच गंदरबल येथे दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात सात निरपराध लोकांची हत्या झाली. हे चित्र भयावह आहे. महाराष्ट्र, झारखंडच्या तिकीट वाटपात गुंतलेल्या गृहमंत्र्यांना जम्मू-कश्मीरची ही अवस्था वेदना देत नसेल तर काय करायचे? मोदी काळात जम्मू-कश्मीरात लष्करी अधिकारी व जवान, पोलीस मिळून दीडशेच्या वर सुरक्षाकर्मींना प्राण गमवावे लागले. मोदी हे त्यांच्या अंधभक्तांच्यानुसार रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू शकतात, पण आपल्याच देशात दहशतवाद्यांचा हैदोस रोखू शकत नाहीत. जम्मू-कश्मीरात 370 कलम हटवले हे खरेच, पण त्या बदल्यात जनतेला काय मिळाले? मोदी-शहांचे
लाडके उद्योगपती मित्र
गौतम अदानी यांना नंदनवनात जमिनी घेता याव्यात व त्या जमिनीतून जी खनिज संपत्ती मिळणार आहे त्यासाठी 370 कलम हटवून गौतम अदानी यांना मार्ग मोकळा केला गेला. मणिपूरच्या डोंगरांमध्येही अशाच खनिज संपत्तीचा शोध लागला आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागातील परंपरागत आदिवासींचे शिरकाण घडवून ती संपत्तीही अदानी यांनाच देण्याचे इच्छापत्र मोदी-शहांनी तयार केलेले दिसते. मुंबईच्या बहुमोल जमिनी धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली आधीच अदानी यांना बहाल केल्या आहेत, पण जम्मू-कश्मीरसारख्या सीमेवरील संवेदनशील राज्याच्या बाबतीतही भारतीय जवानांच्या रक्ताचा सौदा होत असेल तर या सरकारची राष्ट्रभक्ती एक ढोंगच म्हणायला हवे. जम्मू-कश्मीरप्रकरणी मोदी सरकारची नियत साफ नाही. जम्मू-कश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून ते एक केंद्रशासित राज्य बनवण्याचे कारण काय? 370 कलम काढले हे ठीक, पण त्यानंतरही कश्मिरी पंडित आपल्या घरी जाऊ शकलेले नाहीत व आपापली वडिलोपार्जित घरे ताब्यात घेऊ शकलेले नाहीत. मग मोदी सरकारने व त्यांच्या गृहमंत्र्यांनी नेमके केले काय? कश्मीर खोऱ्यात पाच वर्षांपूर्वी घडलेले पुलवामा हत्याकांड हा एक निवडणूक जिंकण्यासाठी स्वतःच केलेला बनाव होता काय हे एक रहस्य आजही आहे. कश्मीर खोऱ्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या व येथे मोदींचा पराभव करून नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडीने बहुमत मिळवले. मोदी कश्मीर जिंकू शकले नाहीत. जो कश्मीर जिंकतो तोच देशाचा नेता ठरतो, पण हरयाणा वगैरे जिंकल्यावर भाजपने विजयाचा ढोल वाजवून मोदी यांना हीरो ठरवले. कश्मीर खोऱ्यातील
जनता समाधानी नाही
व त्यांना रोज दहशतवाद्यांशी सामना करावा लागतो. कश्मीर हे केंद्रशासित राज्य असल्याने तेथे होणारी प्रत्येक हत्या व सांडणाऱ्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाची जबाबदारी मोदी व त्यांच्या सरकारची आहे. कश्मीरमध्ये रोज जवान शहीद होत आहेत, पण मोदी-शहा आपल्या राजकीय कामात गुंतले आहेत. गृहमंत्र्यांनी पदत्याग करावा असा हा कश्मीरचा पेच आहे. पुलवामा हत्याकांडानंतर पंतप्रधानांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामाच द्यायला हवा होता. पण 40 जवानांचे अस्थिकलश फिरवून भाजपने मते मागितली. मोदी यांनी पुलवामा हत्याकांडाचे राजकारण केले. पुलवामा घडले नसते तर 2019 सालीच मोदी यांच्या पायाखालची बहुमताची सतरंजी ओढली गेली असती. पुलवामात एकाच वेळी 40 जवानांचे हत्याकांड घडले व त्यानंतरच्या पाच वर्षांत कश्मीर खोऱ्यात किमान पंधरा वेळा लहान-मोठे ‘पुलवामा’ घडत गेले. जवानांवर, जवानांच्या ताफ्यांवर, जवानांच्या कॅम्पवर हल्ले होत राहिले. गुरुवारचा गुलमर्गचा हल्लाही त्यातलाच आहे. जे पंतप्रधान व गृहमंत्री आपल्या जवानांच्या निर्घृण हत्या सहन करतात व हत्या सुरू असताना मतलबी राजकारणात गुंतून राहतात, त्यांना राज्यकर्ते मानता येणार नाही. हे बादशाही पद्धतीने काम करणारे सरकार आहे. जम्मू-कश्मीरात लष्करावरील दहशतवादी हल्ले वाढत आहेत. तेथील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या व तेथे मोदींचा पराभव झाला. त्यामुळे मोदी-शहांचा कश्मीरमधील रस संपला आहे. जवान मरोत नाहीतर तेथील जनता रक्ताच्या थारोळ्यात पडो, आम्ही दिल्लीत बसून राजकारण करणार हा धंदा कायम आहे.
