लोकसभा निवडणुकीत कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत ‘घडय़ाळ’ चिन्ह वापरणाऱया अजित पवार गटाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच तंबी दिली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘घडय़ाळ’ चिन्ह वापरा, मात्र प्रचारात निवडणूक चिन्हाखाली ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट’ असल्याची स्पष्ट सूचना लिहा. कोर्टाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करणार असल्याची लेखी हमी द्या, असे न्यायालयाने अजित पवार गटाला बजावले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव व चिन्हाचा अंतिम फैसला होईपर्यंत अजित पवार गटाला दिलेले ‘घडय़ाळ’ चिन्ह गोठवा, अशी विनंती करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावर गुरुवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वकिलाने अजित पवार गटाने लोकसभा निवडणुकीत न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अजित पवार गटाला तंबी दिली.
अजित पवारांसह इतरांना नोटीस
न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह इतरांना नोटीस बजावली. अजित पवार गटाने 19 मार्चच्या अंतरिम आदेशाचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीत सर्व जाहिराती, प्रचारपत्रकांत ‘घडय़ाळ’ चिन्हाखाली ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट’ असल्याची सूचना लिहिलीच पाहिजे, निवडणुकीत कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची लेखी हमी देत नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
