>>प्रमोद जाधव
राज्य शासनाने एकीकडे समाविष्ट गावांतून मिळकत करवसुलीला स्थगिती दिल्याने महापालिकेचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे ‘प्रशासक राज’मध्ये महापालिकेच्या मिळकत कर विभागात अधिकारी बेफाम झाले असून, चक्क एजंट नेमून मोठ्या थकबाकीदारांचे परस्पर सेटलमेंट करण्याचा ‘धंदा’ तेजीत सुरू आहे. याची अनेक प्रकरणे समोर येत असून, नुकतेच एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या एक लाखाहून अधिक चौरस फूट मोकळ्या जागेचा कर माफ करण्याचा प्रताप उघडकीस आला असून, यामध्ये एका निरीक्षकाची बदली केली आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मोकाट सोडले आहे. सिंधे सरकारला कोट्यवधींचा नजराणा देऊन वरिष्ठ पदांवर नियुक्त झालेले अधिकारी अशा पद्धतीने पुणेकरांची तिजोरी साफ करत राहिल्यास लवकरच पुणे महापालिका दिवाळखोरीत निघेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
एका बांधकाम व्यावसायिकाचा बिबवेवाडी परिसरात मोठा भूखंड आहे. या जागेचे तीन हिस्से करून स्वतंत्र कर आकारणी करावी, असा अर्ज संबंधित व्यावसायिकाने केला होता. यापैकी एक लाख चौ. फूट जागा रस्त्यासाठी हस्तांतरित केल्याने 2021 पासून या जागेचा कर माफ करावा, असे अर्जात नमूद केले होते. त्यानुसार मिळकत कर विभागाने प्रक्रिया सुरू करून तीन हिस्से दाखवून स्वतंत्र बिल काढले. बिल काढण्यापूर्वी मिळकत कर विभागाच्या उपायुक्तांनी त्यावर स्वाक्षरीदेखील केली. दरम्यान, दोन हजार चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या मिळकतकरामध्ये कुठल्याही पद्धतीने बदल करायचा झाल्यास ते अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडे आहेत. उपायुक्तांच्या अधिकारात परस्पर एक लाख चौ. फुटाचे बदल केले. याबाबत निवेदनातही अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या. त्रुटींमुळे ही चर्चा बाहेर ‘फुटली’. यामुळे मिळकत विभागातील सर्वांचीच तंतरली. तयार केलेले बिल डिलीट करून निवेदनदेखील बदलण्यात आले व अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. या बदलांमुळे सबंधित बांधकाम व्यावसायिकांचे काही लाख रुपये वाचणार असून, पालिकेचे उत्पन्न कमी होणार आहे.
मिंधेंसाठी पुणेकरांची तिजोरी साफ
गेल्या सात-आठ महिन्यांत अशी अनेक प्रकरणे परस्पर करून कोट्यवधींची माया सरकारपर्यंत विशेषतः मिंधेपर्यंत पोहोचवली आहे. एजंट नेमून आणि खालील कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर पेपर वेट ठेवून मिंर्धेसाठी पुणेकरांची तिजोरी साफ केली जात आहे. त्याचवेळी थकबाकीसाठी सर्वसामान्यांच्या मिळकती सिल करून त्यांचे लिलाव लावले जात असल्याचा कारभार महापालिकेत सुरू असताना भाजप आणि पालकमंत्री अजित पवारदेखील गप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
निरीक्षकाची बदली; उपायुक्त मोकाट
याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित निरीक्षकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले, तर उपायुक्तांनी त्याची तातडीने बदली केली. परंतु त्या निरीक्षकाने केलेल्या प्रक्रियेवर विभागीय निरीक्षक, सहायक आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या देखील स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया झाल्यानंतरच बिल काढण्यात आले. निरीक्षकाने केलेली चूक पुढे तीन टप्प्यांवर सुधारण्याची संधी असताना त्याकडे डोळेझाक करण्यात आली. यामुळे याप्रकरणी संशय अधिक बळावला आहे.
मिळकत कर विभागातील हा प्रकार निदर्शनास आला आहे. यावर कार्यवाही सुरू असून, या प्रकरणातील संबंधित सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल.
– पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.
