नवी मुंबई शहराचे नियोजन सपशेल फसले आहे. तब्बल दहा हजार अवैध बांधकामे असतील जी तयार होत असताना तुम्ही काय करत होतात, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी नवी मुंबई महापालिकेचे कान उपटले.
येथील बेकायदा बांधकामांविरोधात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. नवी मुंबईतील 1042 अवैध बांधकामांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी नेमके काय करण्यात आले याची माहिती शपथपत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पोलीस बंदोबस्ताची गरज नसते. पालिकेचे अधिकारी हातोडा चालवू शकतात. गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलिसांची मदत पालिकेने घ्यायला हवी.
ठरवले तर सर्वकाही करता येते. फौजदारी कारवाई कशी करतात हे पालिका अधिकाऱयांना अजून कळत नाही! मुळात नवी मुंबईत अवैध बांधकामे झालीच कशी, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
अवैध बांधकामे कशी शोधतात हे तुम्हाला माहीत नाही!
अवैध बांधकामे कशी शोधतात हे तुम्हाला माहीत नाही. कोर्टात प्रकरण आल्यानंतर तुम्हाला जाग येते. त्यानंतरही तुम्ही गुन्हा दाखल करण्याऐवजी केवळ तक्रार दाखल करून घेता, असेही खंडपीठाने नवी मुंबई पालिकेला फटकारले.
