विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदानासाठी भाजपची जय्यत तयारी सुरू असल्याचा आरोप होत असताना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मिंधे सरकारच्या हतबलतेवर कडक ताशेरे ओढले. सरकारच बोगस मतदानासाठी परवानगी देत असल्याचे तूर्त तरी चित्र असल्याचे गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या निवडणुकीत बोगस मतदान होण्याची आम्हाला चिंता आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नाशिक येथेही दुबार मतदार असल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल झाली होती. यावर निवडणूक आयोग व स्थानिक प्रशासन निर्णय घेत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याबाबत प्रशासन काहीच करू शकत नाही. पेंद्रीय निवडणूक आयोग ही निवडणुका घेण्यासाठी संविधानिक संस्था आहे. त्यांचे काही नियम आहेत. तेच याचा योग्य तो खुलासा करू शकतात. आम्ही त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांचे खंडपीठ यावर संतप्त झाले. राज्य शासनाची अशी भूमिका असेल तर सरकारच बोगस मतदानाला परवानगी देत आहे, असा त्याचा अर्थ होता. दुबार मतदारांविषयी गेले काही दिवस याचिका दाखल होत आहेत. आम्ही त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश आयोगाला देत आहोत. मात्र आम्हाला बोगस मतदानाची चिंता आहे. ते रोखण्यासाठी राज्य शासनाने खबरदारी घ्यायला हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नाशिकमधील दुबार मतदारप्रकरणी दाखल झालेल्या अर्जावर निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याविरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
सरकारी बाबूंचीही संमती
एखाद्या नागरिकाने तक्रार केल्यानंतर त्याचे निवारण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारचीच आहे. तक्रार अर्ज आल्यानंतर अधिकारी काहीच करत नसतील तर त्यांचीही बोगस मतदानाला परवानगी आहे, असाच त्यातून निष्कर्ष निघतो, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.
गरीब शेतकऱयाला संविधानाची इंग्रजी प्रत वाचायला देताय
दुबार मतदाराची तक्रार करण्यासाठी अर्ज भरून द्यावा लागतो. त्यावर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास अपील करण्याची तरतूद नियमांत करण्यात आली आहे, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. गरीब शेतकऱयाकडून कसल्या अपेक्षा करताय. तुमचे नियम म्हणजे गरीब शेतकऱयाच्या हातात संविधानाची इंग्रजीची प्रत देऊन ती वाचायला लावण्यासारखे आहे. नियमांची माहिती तुम्ही शेतकऱयांना द्यायला हवी. त्यासाठी जनजागृती करा, अशी कानउघाडणी खंडपीठाने सरकारची केली.
