लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कॉम्प्युटर यांच्या आयातीवर पुढील वर्षापासून निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. सध्या लॅपटॉप, टॅबलेट आणि पर्सनल कॉम्प्युटरसह इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाची बाजारपेठ आठ अब्ज डॉलर ते दहा अब्ज डॉलर इतकी आहे. केंद्र सरकारने ठरवलेल्या आराखडय़ानुसार आयातीवर बंधने आणली तर या संपूर्ण उद्योगाची पुनर्रचना केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या हा उद्योग आयात केलेले सुटे भाग तसेच कच्चा माल यांच्यावर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. देशातील संगणकासह संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातीवर निर्बंध आणण्याचे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ठरवले होते. मात्र त्या वेळी कंपन्यांकडून याला विरोध झाला तसेच अमेरिकेकडूनही असे न करण्यासाठी दबाब आला होता. ऐवजी लॅपटॉप, टॅबलेट आयात करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे सरकारने बंधनकारक केले होते. या परवानगीचा कालावधी या वर्षी संपणार असल्याने सरकारने या वस्तू आयात करणाऱया कंपन्यांना पुन्हा परवानगी घेण्यास सांगितले आहे. आयातीला मान्यता देण्याविषयी नवा आराखडा सध्या केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तयार करत आहे. त्याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व सुटे भाग यांच्या आयातीसाठी प्रत्येक वेळी संबंधित कंपनीला सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
