महसूल सेवेतील अधिकारीच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने दिला. महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे सदस्य हे राज्य नागरी सेवा कोटय़ासाठी पात्र ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत विविध सेवांतील अधिकाऱयांच्या संघटनेचा दावा फेटाळला.
महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने पेंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (पॅट) अर्ज केला आहे. महाराष्ट्र महसूल सेवेतील (डेप्युटी कलेक्टर पॅडर) उमेदवारांची आयएएस पॅडरमध्ये पदोन्नती करण्याची प्रक्रिया रोखा, अशी विनंती न्यायाधिकरणाला केली आहे. महाराष्ट्र महसूल सेवेला पेंद्र सरकारने 1955च्या भारतीय प्रशासकीय सेवा नियमावलीच्या अनुषंगाने मान्यता दिली नसल्याचा दावा महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केला आहे. पॅटने त्या दाव्याच्या अनुषंगाने निर्णय न दिल्याने संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि पेंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सुरू केलेली पदोन्नती प्रक्रिया रोखण्याची अंतरिम विनंती केली. ही विनंती उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने अमान्य केली आहे.
संघटनेची मागणी चुकीची
महाराष्ट्र विकास सेवेतील गटविकास अधिकारी संवर्ग, महाराष्ट्र शहरी प्रशासन सेवेतील मुख्याधिकारी संवर्ग, सचिवालय सेवेतील उपसचिव, सहसचिव या संवर्गातील अधिकारी यांनी राज्य नागरी सेवेत समावेश करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी चुकीची असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
70 वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू
महसूल खात्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील (डेप्युटी कलेक्टर पॅडर) अधिकारी हेच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी आहेत. पदोन्नतीने त्यांची निवड भारतीय प्रशासकीय सेवेत होते. ही प्रक्रिया 1955पासून म्हणजे 70 वर्षांपासून सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
