सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारकच आहे. आरोपीला अटकेचे कारण न सांगता केलेली अटक बेकायदा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. आरोपी प्रतीक रामणेची अटक बेकायदा ठरवत न्यायालयाने त्याला जामिनावर सोडण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
आर्थिक फसवणुकीच्या गुह्यात डोंबिवली पूर्वेकडील टिळक नगर पोलिसांनी 26 मार्च 2024 रोजी प्रतीकला अटक केली होती. नंतर कल्याणच्या विशेष न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली होती. पोलिसांनी प्रतीकला अटक करताना त्याला अटकेचे कारणच सांगितले नव्हते. त्यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद अॅड. ऋषी भुता यांनी प्रतीकतर्फे केला. याच आधारे प्रतीकची अटक बेकायदा ठरवण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन प्रकरणांतील आदेश विचारात घेतले. त्या अनुषंगाने अॅड. भुता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत अर्जदार प्रतीकला जामिनावर सोडण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
न्यायालय म्हणाले…
आरोपीला अटक करताना पोलिसांनी अटकेचे कारण सांगितलेले नाही. त्यामुळे ही अटकेची कारवाई राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 22(5) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 50मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. प्रत्येक प्रकरणात अटकेच्या कारणांची माहिती देण्यासाठी तपास अधिकाऱयांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे. त्याला कुठलाही अपवाद असू शकत नाही.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद अमान्य
आरोपी प्रतीक रामणेने 65 लोकांना फसवले. यातून 4 कोटी 71 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केला आणि पळ काढला. पोलीस अटक करणार असल्याचे त्याला ठाऊक होते. त्यामुळेच तो लपला होता, असा युक्तिवाद सरकारी वकील एम.एम. देशमुख यांनी केला. तथापि, अटकेचे कारण न सांगितल्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद अमान्य केला.
