रेल्वेमध्ये प्रवास करताना ‘प्रवाशांच्या सामानाची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांचीच असेल’ असे सांगितले जाते, पण सामानाची कितीही काळजी घेऊनही त्याची चोरी झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वेची आहे. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने म्हणजे एनसीडीआरसीने हा निर्णय दिला. अमरकंटक एक्स्प्रेसने प्रवास करणाऱया प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यामुळे त्याला रेल्वेच्या वतीने 4.7 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. एनसीडीआरसीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार टीटीईने रेल्वे डब्यामध्ये रिझर्व्ह कोचमध्ये आरक्षण नसणाऱया प्रवाशांना प्रवेश न देण्याची जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडली नाही. त्यामुळे डब्यातील प्रवाशाचे सामान चोरीला गेले. मे 2017 मध्ये ही घटना घडली होती. रेल्वेत प्रवासी दिलीप कुमार चतुर्वेदी यांचे सामान चोरीला गेल्यामुळे रोख रक्कम व इतर मौल्यवान वस्तूंसह जवळपास साडेनऊ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. त्यांनी रेल्वे पोलिसांकडे एफआयआर दाखल केला आणि ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली होती.
रेल्वेला 20 हजारांचा दंड
राज्य आयोगाने जिल्हा आयोगाचा निर्णय रद्द केला. यानंतर प्रवासी दिलीप कुमार चतुर्वेदी यांनी एनसीडीआरसीमध्ये फेरविचार याचिका दाखल केली. ते म्हणाले की, टीटीई आणि रेल्वे पोलीस कर्मचाऱयांच्या निष्काळजीपणामुळे ‘अनधिकृत व्यक्तींना’ आरक्षित कोचमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. संबंधित चोरीसाठी रेल्वे जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष एनसीडीआरसीने काढला. सोमवारी पारित केलेल्या आदेशांनुसार प्रवाशांना मानसिक त्रास झाल्याप्रकरणी रेल्वेला 20 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. न्यायमूर्ती सुदीप अहलूवालिया आणि रोहित कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
