महापालिकेने आपलेच निर्णय बदलत विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर – ठेकेदारांची ‘चांदी’ केली आहे. आचारसंहितेमध्ये कामे अडकू नयेत यासाठी करारनामा न करताच वर्कऑर्डर देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. अवघ्या तीन महिन्यांत प्रशासनाने स्वतःचा निर्णय बदलल्याने ठेकेदारांची चंगळ झाली आहे.
महापालिकेने देखभाल-दुरुस्तीसह नव्या प्रकल्पांच्या कामासाठी, रस्ते, पाणी, विद्युत, घनकचरा यांसह अनेक – विभागांत दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या न जातात. वित्तीय समितीची मान्यता, इस्टिमेट समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर त्यानुसार आलेल्या निविदा स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवल्या जातात. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदारांकडून वर्कऑर्डर घेण्याची क गडबड सुरू असते. कायद्यानुसार ‘स्थायी’ने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदाराने संबंधित खात्यासोबत करारनामा करून घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर नगरसचिव विभागात करारनाम्यावर शिक्के मारून ते सील केले जातात. हा करारनामा करताना ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या कामगारांचा विमाही काढणे बंधनकारक असते. महापालिकेत ही कामाची पद्धत असली, तरी ठेकेदार आणि संबंधित निविदेचे कामकाज पाहणारे कनिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्यासह अन्य अधिकारी करारनामा करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर एका आठवड्याच्या आत आवश्यक रकमेचा स्टॅम्पपेपर आणून देणे आवश्यक असते. सध्या कामाचे पहिले बिल काढण्यापूर्वी करारनामा केला जात आहे. तसेच स्टॅम्पपेपर खात्याकडे आणून दिला जात नाही. हे निदर्शनास आल्यानंतर आधी करारनामा करून घ्या आणि नंतरच वर्कऑर्डर दिली जाईल, असे आदेश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी जुलै महिन्यात दिले होते.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबर महिन्यात लागणार असल्याचे जगजाहीर होते. या पाश्र्वभूमीवर करारनाम्यात वेळ वाया जाऊन कामाची वर्कऑर्डर निघणार नसल्याने जुलै महिन्यात काढलेल्या आदेशास महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे ठेकेदारांची ‘चांदी’ झाली.
