सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीआधी चंद्रचूड यांनी त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर न्यायमूर्ती खन्ना हे 51 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या शुक्रवारी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’नुसार आपली शिफारस पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सरन्यायाधीशांनी कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे पुढील महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती खन्ना यांचा कार्यकाळ केवळ 6 महिन्यांचा असणार असून 13 मे 2025 रोजी ते निवृत्त होतील.
Chief Justice of India DY Chandrachud has formally proposed Justice Sanjiv Khanna as his successor. In a communication to the Union government, Chief Justice Chandrachud stated that since he is demitting office on November 11, Justice Khanna would be his successor.
Upon approval… pic.twitter.com/LgH8PqvDyr
— ANI (@ANI) October 17, 2024
दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. शुक्रवार 8 नोव्हेंबर हा त्यांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस असेल. त्यांनी गेल्या 2 वर्षापासून ते या पदावर आहेत. 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला होता.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा अल्प परिचय –
- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा जन्म 14 मे 1960 रोजी झाला. 1983 मध्ये दिल्ली बार काऊन्सीलमध्ये वकील म्हणून त्यांच्या नावाची नोंद झाली.
- 2004 मध्ये त्यांची दिल्लीच्या स्थायी सल्लागारपदी (सिव्हील) नियुक्ती करण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी वकील आणि अॅमिकस क्युरी म्हणून अनेक फौजदारी खटल्यांमध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयात हजर राहिले आणि युक्तीवादही केला.
- 2005 मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली आणि 2006 मध्ये ते कायमस्वरुपी न्यायाधीश बनले. 1
- 8 जानेवारी 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालायचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती मिळाली. 17 जून 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्षपदही भूषवले.
- सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाळच्या गव्हर्निंग काऊन्सलचे सदस्य म्हणून कार्य करत आहेत.
