मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 कलम 126 नुसार ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठराव ‘बेस्ट’ समिती, पालिका सभागृहाने मंजूर केला असतानाही पालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभाग अंतिम निर्णय घेत नसल्याने मुंबईची जीवनवाहिनी असणारा ‘बेस्ट’चा परिवहन उपक्रम अक्षरशः खड्डय़ात गेला आहे. कंत्राटदार पंपन्यांकडून गाडय़ा पुरवण्यात येत नसल्याने गर्दी वाढल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत, तर 35 वर्षे सेवा करून निवृत्त झालेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांची देणी थकल्याने त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करून मुंबईकरांची जीवनवाहिनी वाचवावी अशी मागणी आज शिवसेनाप्रणीत ‘बेस्ट’ कामगार सेनेने केली.
‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेऊन उपक्रमाच्या हलाखीच्या आर्थिक स्थितीचा पाढाच वाचला. बेस्टचा तोटा आता 12 हजार 993.55 कोटींवर गेला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी अनेक वेळा आवाज उठवण्यात आला. मात्र सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याने तोटा वाढत चालल्याचे सुहास सामंत म्हणाले. डिसेंबरअखेर बेस्टच्या स्वमालकीच्या बसेसचा आकडा 1047 वरून 500 वर येणार आहे. ‘हंसा’ कंपनीने 300 बसचा पुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे, तर ‘एमपी ग्रुप’ पंपनीने 300 कंपन्यांचा बस पुरवठा आधीच बंद केला आहे. त्यामुळे काही दिवसांनी बसची संख्या इतक्या मोठय़ा प्रमाणात घडल्याने 45 लाख प्रवाशांच्या प्रवासाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे बेस्ट वाचवण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या व विद्युत ग्राहकांच्या हितासाठी प्रशासनाने प्रयत्न न केल्यास लाखो प्रवासी, ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांसह आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी बेस्ट कामगार सेनेकडून देण्यात आला. यावेळी बेस्ट कामगार सेनेचे सरचिटणीस रंजन चौधरी, उपाध्यक्ष मनोहर जुन्नरे, भूपेंद्र नांदोसकर, गणेश शिंदे आदी उपस्थित होते.
अशा आहेत मागण्या
- बेस्टने स्वमालकीचा बस ताफा 3337 पर्यंत राखावा यासाठी पालिकेने निधी द्यावा.
- बेस्टमधील विद्युत पुरवठा विभागात आवश्यक मनुष्यबळ कायमस्वरूपी तत्त्वावर करा.
- ‘बेस्ट’च्या 370 एकर जागेसह इतर संपूर्ण मालमत्तेचे बेस्टने संरक्षण करावे.
- 2500 अनुकंपा वेटिंगवर असणाऱ्यांची भरती करावी. सेवानिवृत्तांच्या वारसांना नोकरी द्यावी.
- बेस्टमधील पंत्राटी बसवाहक-चालकांना प्रतीक्षा यादीवर घेऊन नोकरीत सामावून घ्यावे.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी तातडीने देण्यात यावीत.
