>> अ‍ॅड. मनमोहन चोणकर
संक्रमण शिबिरात किती वर्षे त्या रहिवाशांनी राहायचे? त्या भाडेकरूचे हक्काचे घर असताना केवळ आकस्मिक कारणांमुळे बेघर होतो. म्हणून पर्यायी जागा देण्याची सरकारने जबाबदारी घेतली याची जाणीव त्या रहिवाशांना आहे, पण किती वर्षे असे राहायचे हा यक्षप्रश्न आहे. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांचे गाऱहाणे आहे की, सरकारी जमिनीवर, रस्त्यावर बेकायदेशीर व अनधिकृत झोपडपट्टी बांधून राहणाऱ्या परप्रांतीय लोकांना सरकार मोफत आणि मालकी हक्काचे घर देते, मग आम्हाला हक्काचे आणि मालकीचे घर कधी मिळणार? सरकारने याबाबत धोरण ठरवायला हवे.
मुंबई व उपनगरातील इमारती आकस्मिक किंवा नैसर्गिक, अनैसर्गिक कारणांमुळे कोसळतात. जीर्ण झालेल्या इमारतींना सरकार व महानगरपालिकेकडून सक्तीने रिकाम्या करायला सांगितले जाते आणि अशा इमारतींतील रहिवाशांची तात्पुरती घराची सोय सरकारच्या वतीने करण्याची जबाबदारी मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाची असते. त्यासाठी मुंबई व उपनगरात अनेक ठिकाणी संक्रमण शिबिरे बांधली आहेत. बाधित झालेल्या इमारतीमधील रहिवाशांना शक्यतो एकाच ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येते. अशा संक्रमण शिबिरात किती वर्षे त्या मूळ भाडेकरूंनी उपेक्षित म्हणून राहायचे आणि जगायचे या गंभीर समस्येकडे ना सरकार, ना लोकप्रतिनिधी लक्ष घालत. याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने गृहनिर्माण धोरण ठरविले पाहिजे.
अशा ठिकाणच्या जागा खासगी किंवा सरकारी मालकीच्या असतील तर तेथील भाडेकरू व रहिवाशांना काही काळासाठी संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येते. त्या वेळी त्या संक्रमण शिबिरात किती वर्षे त्या रहिवाशांनी राहायचे? त्या भाडेकरूचे हक्काचे घर असताना केवळ आकस्मिक कारणांमुळे बेघर होतो. म्हणून पर्यायी जागा देण्याची सरकारने जबाबदारी घेतली याची जाणीव त्या रहिवाशांना आहे, पण किती वर्षे असे राहायचे हा यक्षप्रश्न आहे. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांची कुठे तरी मालकी हक्काची घरे होती. ते काही बेघर नव्हते. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांचे गाऱ्हाणे आहे की, सरकारी जमिनीवर, रस्त्यावर बेकायदेशीर व अनधिकृत झोपडपट्टी बांधून राहणाऱ्या परप्रांतीय लोकांना सरकार मोफत आणि मालकी हक्काचे घर देते. मग आम्हाला हक्काचे आणि मालकीचे घर कधी मिळणार.
आमच्या ज्या ठिकाणी जागा होत्या, त्या जमिनी मोकळ्या करून, ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी आमचे पुनर्वसन करा अथवा त्या जागा खासगी विकासकांना बाजारभावाप्रमाणे विकाव्यात. आमच्या निर्मलनगर बि. नं.9 व 10 मधील 80 रहिवासी राहत असलेल्या संक्रमण शिबिराचे पुनर्वसन विकासक करत आहे. आम्हाला विकासकाने जागा रिकाम्या करायची नोटीस बजावली आहे. वास्तविक आम्हाला मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने जागेचा ताबा दिला असताना त्यांच्यामार्फतच नोटीस दिली पाहिजे होती. विकासक आमच्या संक्रमण शिबिराचे पुनर्वसन करणार आहे. आमची सरकार आणि म्हाडाकडे हीच मागणी आहे.
आम्ही संक्रमण शिबिरात गेल्या 50 वर्षांपासून मूळ रहिवासी आहोत. काही लोक त्या जागा मूळ रहिवाशांकडून कायदेशीर कागदपत्रे, खरेदी-विक्री करार करून ताबा घेऊन कित्येक वर्षे राहत आहेत. जे लोक आर्थिक व्यवहार करून, घुसखोरीने ताबा घेऊन राहत आहेत त्याची सर्वस्वी जबाबदारी म्हाडाची असताना दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्र राज्य सरकारचा स्वतंत्र गृहनिर्माण विभाग आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री, राज्यमंत्री आहेत. त्या विभागाच्या अंतर्भूत मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्त व पुनर्रचना मंडळ, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, झोपडपट्टी सुधार मंडळ व त्या विभागाचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या अधिपत्याखाली कामकाज होते. गृहनिर्माण विभागाचे धोरण, नियम, अटी-शर्ती, जागा नावावर करण्याचे धोरण हे सारखेच असले पाहिजे.
कुठल्याही जागेवर अतिक्रमण करून अनधिकृतपणे झोपडी बांधणाऱ्या व्यक्तीला सरकार 300 फुटांचे त्याच ठिकाणी किंवा अन्य ठिकाणी मोफत घर देते. ते घर पाच वर्षांनी विकण्यास मुभा आहे. त्यासाठी ट्रान्सफर फी आकारली जाते.
संक्रमण शिबिरातील घर तो भाडेकरू विकू शकत नाही, पण ते घर विकण्याची कारणे आहेत. कुटुंब मोठे होते, आर्थिक अडचण, कौटुंबिक वाद यामुळे घर विकले जाते, पण ते ट्रान्सफर होत नाही हे चुकीचे धोरण आहे. मंडळाने त्या कागदपत्रांची योग्य ती छाननी करून नावावर करायला पाहिजे.
एका संक्रमण शिबिरात किती वर्षे राहायचे याची निश्चित कालमर्यादा ठरविली पाहिजे.
नवीन म्हाडा घरे बांधते. त्यात संक्रमण शिबिरातील भाडेकरूंना प्राधान्य दिले पाहिजे.
त्यांच्या मूळ जागेवरच्या जमिनीचा ताबा घेऊन तिथेच म्हाडाने इमारतीचे बांधकाम करून त्या भाडेकरूचे स्थलांतर केले पाहिजे.
या धोरणासाठी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून त्याबाबतचे धोरण व कायदेशीर तरतुदीत बदल झाला पाहिजे. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्यांना भाडेकरूंच्या देखभालीच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याने अनेक समस्या व दुरुस्ती स्वखर्चाने करावी लागते. अंतर्गत दुरुस्तीचा देखभाल खर्च, रंगकाम करावे लागते. मुलांची शाळा असल्याने त्या काळात तिथेच राहणे भाग पडते. जर मूळ किंवा विकत घेतलेल्या भाडेकरूंनी त्यांच्या मूळ जागेचे हक्क म्हाडाला दिले आणि त्या संक्रमण शिबिराच्या ठिकाणी पुनर्विकास होत असेल, तर त्यांना त्याच ठिकाणी हक्काचे कायमस्वरूपी घर देण्याची तरतूद असावी.
DCR 33/7 या तरतुदीनुसार त्या विभागातील पुनर्विकास होत असेल आणि त्या ठिकाणी संक्रमण शिबिरे असतील, तर त्या जागेवरच पुनर्विकास करून कायमस्वरूपी जागा देण्यात येऊ शकतात. गेली चाळीस वर्षे निर्मलनगर येथील संक्रमण शिबिरातील इमारत क्र.9 मध्ये माझे वास्तव्य आहे आणि त्याच विभागातून मला नगरसेवक (2007-12) म्हणून मतदारांनी निवडून दिले होते. सरकारने संक्रमण शिबिरात रहिवाशांनी किती वर्षे राहायचे याची कालमर्यादा व धोरण निश्चित करायलाच पाहिजे.
(लेखक मुंबई महापालिकेचे माजी नगरसेवक आहेत)
