कोपरीमधील रहिवासी भागात मोठमोठी फटाक्यांची दुकाने थाटली आहेत. या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोपरी बचाव समितीच्या वतीने ही याचिका न्यायालयात दाखल केली असून महापालिकेला प्रतिवादी केले आहे. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या ठाण्यातील फटाके विक्रेत्यांविरोधात कारवाईचा ‘बॉम्ब’ फुटणार आहे.
फटाक्यांची विक्री रहिवासी भागात न ठेवता खुल्या मैदानात करावी असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मात्र कोपरी परिसरात आजही न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करत फटाक्यांची विक्री रहिवासी भागात सुरू आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत या ठिकाणी अनधिकृत फटका विक्रेत्यांची दुकाने देखील वाढली असून रहिवाशांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या फटाके विक्रेत्यांना आशीर्वाद कोणाचा, असा सवाल उपस्थित झाला आहे- यासंदर्भात कोपरी बचाव समितीने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा दाखल देत ठाणे महापालिकेला यापूर्वीच निवेदन दिले होते. या ठिकाणी रहिवासी भागात सुरू असलेल्या फटाके विक्रीवर कारवाई करण्याची मागणी समितीने पालिकेकडे केली आहे.
फटाके विक्रेत्यांचे म्हणणे काय?
फटाके विक्रीचा परवाना 1974 पासूनच आहे. ठाणे महापालिकेची स्थापना 1984 साली झाली. त्यानंतर 1986 साली केंद्र शासनाचा परवाना घेण्यात आला. प्रत्येक वर्षी याची तपासणी होते. प्रत्येक पाच वर्षांत नूतनीकरण होते. ही कायदेशीर प्रक्रिया असून संपूर्ण देशात हा नियम आहे. ज्यांचा कायमस्वरूपी परवाना आहे ते जागेवर व्यवसाय करू शकतात. नवीन व्यापाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करण्यासाठी महापालिकांचे खुले मैदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
