पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण शाळा परिसराचा वापर न करता केवळ काही जागेचा वापर केला जाईल, अशी हमी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे ऐरोली येथील शाळेला दिलासा मिळाला आहे.
निवडणुकीसाठी संपूर्ण शाळा परिसराचा वापर केला जाईल, असे पत्र आयोगाने ऐरोली येथील सरस्वती विद्यावर्धिनी शिक्षण संस्थेच्या शाळेला दिले होते. त्याविरोधात शाळेने याचिका दाखल केली होती. न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. सोमशेखर सुंदरेसेन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
निवडणुकीसाठी शाळेचा वापर केला जाणार हे पत्र सप्टेंबरमध्ये देण्यात आले होते. मात्र निवडणुकीसाठी संपूर्ण शाळेचा नाही तर तळमजला, बेसमेंट व मैदानाचा वापर केला जाईल, असे आयोगाचे वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर स्पष्ट केले.
निवडणूक होईपर्यंत व त्यानंतर पुढील सात दिवस शाळेच्या या भागांचा वापर केला जाईल, असेही अॅड. कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगतिले. आयोगाच्या या नवीन पत्रावर शाळेने आक्षेप घेतला नाही. या पत्राची नोंद करुन घेत न्यायालयाने शाळेची याचिका निकाली काढली.
काय आहे प्रकरण
सप्टेंबर महिन्यात आयोगाने शाळेला पत्र पाठवले होते. शाळेच्या इमारतीची काही दुरुस्ती करायची असल्यास तातडीने करून घ्या, जेणेकरुन शाळेचा वापर निवडणुकीसाठी करता येईल. ही कार्यवाही न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. संपूर्ण शाळेचा वापर निवडणुकीसाठी केल्यास दैनंदिन कामावर परिणाम होईल. आयोगाने पत्राद्वारे दिलेले हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
